रायपुर,04जून 2025। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कर हस्तांतरण के रूप में 81 हजार 735 करोड़ रुपये की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दे दी है। इस राशि में से छत्तीसगढ़ को 2,784.72 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता प्राप्त होगी। यह जानकारी छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मीडिया से चर्चा करते हुए दी।
ओपी चौधरी ने कहा कि यह निर्णय सहकारी संघवाद को मजबूत करते हुए राज्यों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे राज्य अपने पूंजीगत व्यय में तेजी ला सकेंगे और अपने विकास तथा कल्याण संबंधी व्यय का वित्तपोषण कर सकेंगे।
ओपी चौधरी ने इस ऐतिहासिक और दूरदर्शी पहल के लिए आदरणीय उन्होंने कहा कि पूर्व में राज्यों को 32% ग्रांट मिलता था, जिसे मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद 42% कर दिया। ओपी चौधरी ने कहा कि यह अतिरिक्त सहायता राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण होगी। इससे राज्य सरकार विभिन्न विकास कार्यों को गति दे सकेगी और जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर सकेगी।
केंद्र-राज्य संबंधों में नई दिशा
ओपी चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार का यह निर्णय केंद्र-राज्य संबंधों में नई दिशा का संकेत देता है। इससे राज्यों को अपने विकास के लिए अधिक संसाधन मिलेंगे और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे।
