कोरबा। छत्तीसगढ़ में 17 मार्च से जारी पंचायत सचिवों की हड़ताल को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, पंचायत विभाग के सचिव भीम सिंह एवं संचालक प्रियंका ऋषि महोबिया की उपस्थिति में सचिवों की मांगों को लेकर सौहार्द्रपूर्ण माहौल में चर्चा हुई, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गठित कमेटी जनवरी 2026 तक अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाएगा। शासकीयकरण से पूर्व चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के लिए अलग से मार्गदर्शिका जारी की जाएगी। वर्तमान में 15 वर्षों की सेवा पूर्ण करने पर वेतन सत्यापन में उत्पन्न विसंगति को दूर किया जाएगा। हड़ताल अवधि के वेतन की स्वीकृति तत्काल प्रदान की जाएगी।
प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह पैकरा ने सभी जिला, ब्लॉक अध्यक्षों एवं पंचायत सचिवों के समर्थन के लिए आभार जताया। साथ ही हड़ताल के दौरान दिवंगत हुए तीन साथियों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके बलिदान को याद रखने का संकल्प लिया। अब सचिव अपने कार्य पर लौटेंगे, परंतु मांगों की पूर्ति तक आंदोलन की चेतावनी बरकरार रहेगी।
