Monday, April 28, 2025

बरपाली क्षेत्र के छात्रों को शिक्षा का हक दिलाने जनपद उपाध्यक्ष मनोज झा का बड़ा कदम

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कोरबा।  बरपाली क्षेत्र के छात्रों को उनके ही क्षेत्र में उच्च शिक्षा का लाभ दिलाने के लिए जिला उपाध्यक्ष मनोज झा ने बड़ा कदम उठाया है। वे अपने मूल स्थान ग्राम बंजारी (तहसील बारपाली) में संचालित करने की माँग करते हैं। इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, राज्य परियोजना कार्यालय रूसा रायपुर सहित संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजा है।

कॉलेज की स्थापना और स्थान का विवाद

2017 में केंद्र सरकार के रूसा प्रोजेक्ट के तहत कोरबा जिले में पुरातन आदर्श महाविद्यालयों की घोषणा की गई थी। इसके लिए प्रशासन जिला कोरबा एवं राज्य परियोजना कार्यालय रूसा रायपुर ने तहसील बारपाली के ग्राम बंजारी में स्थान का चयन किया। कॉलेज के मुख्य भवन, फर्नीचर और आवश्यक फर्नीचर/उपकरण के लिए लगभग 12 करोड़ रुपये की राशि जुटाई गई थी।

2018 में इस कॉलेज का ऑफ़लाइन माध्यम से भूमिपूजन किया गया और 2019 में लोक निर्माण विभाग को 6 करोड़ रुपये की राशि भी प्राप्त हुई। कॉलेज का मुख्य भवन अब पूरी तरह से तैयार है, फर्नीचर के साथ भी 40 लाख रुपये की पहली किश्त रिलीज हो चुकी है। राज्य शासन ने सितंबर 2024 में प्रभारी कार्यशाला के संस्थापकों के लिए वित्तीय अधिकार भी प्रदान किए हैं, जिससे कॉलेज संचालन की सभी छूटें पूरी हो गई हैं।

छात्रों को नहीं मिल रहा फायदा

पिरामिड आदर्श चर्च की स्थापना का उद्देश्य बरपाली, मड़वारानी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को उच्च शिक्षा की सुविधा देना था। लेकिन इसे कोरबा नगर के मस्जिद इंडिरा गांधी संग्रहालय भवन में संचालित किया जा रहा है। इस कारण से ग्रामीण इलाकों के निवासियों को यह सुविधा मिलती रहती है।

मनोज झा ने कॉलेज को मूल स्थान पर संचालित करने की मांग की

जिला उपाध्यक्ष मनोज झा ने इस विषय को चयन से लेते हुए बंदरों को पत्र भेजा है और मांग की है कि कॉलेज को उनके मूल स्थान ग्राम बंजारी में संचालित किया जाए। उन्होंने प्रशासन की ओर से दिए गए प्रश्न में कहा कि जब कॉलेज का भवन पूरी तरह से तैयार है और सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं, तो छात्रों के लिए 28 किलोमीटर दूर कोरबा क्षेत्र का कोई औचित्य नहीं है।

मनोज झा का कहना है कि अगर प्रशासन शीघ्र कोई ठोस निर्णय नहीं लेता है, तो वे क्षेत्र के छात्र और विकास के साथ सामूहिक आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अब देखिए यह होगा कि उनकी यह मांग शासन-प्रशासन पर ठोस कार्रवाई तक करती है।

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