🔴 करोड़ों के टेंडर पर सवाल, कंपनी के काम और PVF ऐप की सुरक्षा को लेकर पटवारी संघ ने उठाई आवाज! कई दिनों से हड़ताल पर बैठे पटवारियों ने घंटाघर से निकाली रैली, कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन | मनीष जायसवाल की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट

JB News Korba Chhattisgarh | मनीष जायसवाल

कोरबा। छत्तीसगढ़ में भू-अभिलेख विभाग की UPAHAR योजना, भौतिक सत्यापन कार्य और राजस्व पटवारी संघ के आंदोलन को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। एक तरफ कृषि एवं समग्र आकलन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने के उद्देश्य से करोड़ों रुपये की निविदा जारी की गई, वहीं दूसरी तरफ पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने संबंधित कंपनी के काम, ठेके की राशि और भौतिक सत्यापन ऐप की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं।

इस पूरे मामले में करीब 30 करोड़ रुपये के ठेके का दावा, 100 करोड़ रुपये के कमीशन का आरोप, कंपनी द्वारा काम अधूरा छोड़ने की बात और पटवारियों पर अतिरिक्त काम का भार डालने जैसे मुद्दे सामने आए हैं।

इसी बीच अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कई दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे राजस्व पटवारी संघ के सदस्यों ने घंटाघर से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

पटवारी संघ ने राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति, वेतन विसंगति दूर करने, अतिरिक्त प्रभार बंद करने, पीवी ऐप बंद करने, ओवरटाइम काम कराने पर रोक लगाने और डीसीसी बंद करने सहित छह प्रमुख मांगें उठाईं।

आखिर UPAHAR योजना क्या है? इस योजना के लिए किस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई? पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या आरोप लगाए? 30 करोड़ और 100 करोड़ रुपये के आंकड़ों का पूरा मामला क्या है? और पटवारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शासन से क्या मांग की?

आइए जानते हैं JB News Korba Chhattisgarh की इस विशेष रिपोर्ट में।

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🔴  छत्तीसगढ़ में UPAHAR योजना के लिए निकला टेंडर, भू-अभिलेख विभाग ने मांगी कंपनियों से निविदा

छत्तीसगढ़ शासन के कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा कृषि एवं समग्र आकलन को रिकॉर्ड से जोड़ने वाली UPAHAR योजना के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी।

22 अप्रैल 2026 को जारी निविदा सूचना के अनुसार, इस परियोजना के लिए अनुभवी कंपनियों से आवेदन मांगे गए थे।

क्या है UPAHAR योजना?

UPAHAR का पूरा नाम Unified Platform for Agriculture and Holistic Assessment with Records है।

सरकारी निविदा सूचना के मुताबिक, इस परियोजना के अंतर्गत कृषि और रिकॉर्ड के समग्र आकलन के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाना प्रस्तावित था।

इसमें भू-स्थानिक तकनीक यानी Geo-spatial Technology, रिमोट सेंसिंग और नई उभरती तकनीकों का उपयोग किया जाना था।

निविदा में चयनित कंपनी को सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में अध्ययन, डिजाइन, विकास, एकीकरण, क्रियान्वयन, डेटा माइग्रेशन, संचालन और रखरखाव जैसे कार्य करने थे।

कब तक जमा होने थे आवेदन?

निविदा सूचना के अनुसार, इच्छुक कंपनियों को 13 मई 2026 को शाम 5:30 बजे तक ऑनलाइन टेंडर पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा करना था।

विस्तृत RFP दस्तावेज ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल और विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की जानकारी भी दी गई थी।

निविदा सूचना पर भू-अभिलेख संचालक, छत्तीसगढ़ के डिजिटल हस्ताक्षर दर्ज हैं।

हालांकि, इस निविदा सूचना से अपने आप यह साबित नहीं होता कि अंतिम ठेका किस कंपनी को मिला, ठेके की स्वीकृत राशि कितनी थी और संबंधित कंपनी को कितना भुगतान किया गया।

इन जानकारियों की पुष्टि के लिए अंतिम चयन आदेश, कार्यादेश और भुगतान संबंधी सरकारी दस्तावेजों की आवश्यकता है।

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🔴  UPAHAR योजना और भौतिक सत्यापन कार्य पर पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष के गंभीर आरोप

UPAHAR योजना और भौतिक सत्यापन कार्य को लेकर राजस्व पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कई सवाल उठाए हैं।

प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि भौतिक सत्यापन का काम राम टेक नामक कंपनी को सौंपा गया था।

उन्होंने बातचीत में संबंधित ठेके की राशि करीब 30 करोड़ रुपये होने की बात कही। वहीं, बातचीत के दौरान 100 करोड़ रुपये का भी उल्लेख किया गया।

इस मामले में करीब 30 करोड़ रुपये के ठेके और 100 करोड़ रुपये के कमीशन के आरोप की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष का आरोप है कि संबंधित कंपनी काम पूरा किए बिना बीच में ही काम छोड़कर चली गई और अब उस काम का अतिरिक्त भार पटवारियों पर डाला जा रहा है।

उन्होंने सवाल उठाया कि यदि किसी कंपनी को निविदा के माध्यम से काम करने की जिम्मेदारी दी गई थी, तो काम अधूरा रहने की स्थिति में कंपनी की जवाबदेही क्या तय की गई?

क्या संबंधित कंपनी ने वास्तव में काम अधूरा छोड़ा?

क्या कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई?

क्या ठेके की शर्तों के अनुसार काम पूरा कराया गया?

और यदि काम पूरा नहीं हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है?

इन सवालों पर अब भू-अभिलेख विभाग और संबंधित कंपनी का आधिकारिक पक्ष सामने आना जरूरी है।

🔴 100 करोड़ रुपये के कमीशन का आरोप, जांच और जवाबदेही पर सवाल

पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बातचीत के दौरान 100 करोड़ रुपये के कमीशन का आरोप भी लगाया।

यह आरोप गंभीर है और इसकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए संबंधित दस्तावेजों और तथ्यों की जांच जरूरी है।

सिर्फ आरोप के आधार पर किसी व्यक्ति, कंपनी या विभाग को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि इस आरोप का आधार क्या है, किस प्रक्रिया में कथित कमीशन की बात सामने आई और क्या इस संबंध में कोई शिकायत या जांच हुई है।

अब सवाल यह है कि क्या शासन इस पूरे मामले की जांच कराएगा? क्या ठेके की राशि, भुगतान और कार्य की प्रगति का विवरण सार्वजनिक किया जाएगा?

इन सवालों का जवाब संबंधित विभाग और कंपनी के आधिकारिक पक्ष से ही स्पष्ट हो सकेगा।

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🔴  PVF ऐप की सुरक्षा पर सवाल, पटवारी संघ ने तकनीकी जांच की उठाई मांग

भौतिक सत्यापन ऐप की लॉगिन प्रक्रिया और OTP सत्यापन को लेकर भी पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने चिंता जताई है।

उनके दावे के मुताबिक, किसी पटवारी का मोबाइल नंबर डालकर दूसरे मोबाइल से लॉगिन करने और संबंधित गांव के रिकॉर्ड में बदलाव किए जाने की आशंका है।

प्रदेश अध्यक्ष ने ऐप की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए तकनीकी जांच की आवश्यकता बताई है।

यदि ऐप में वास्तव में ऐसी तकनीकी खामी मौजूद है, तो इससे सरकारी रिकॉर्ड की सुरक्षा और विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।

हालांकि, इस दावे की पुष्टि के लिए तकनीकी जांच और विभाग का आधिकारिक जवाब जरूरी है।

📱 PVF ऐप को लेकर उठ रहे प्रमुख सवाल

🔹 क्या ऐप में लॉगिन प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित है?

🔹 क्या OTP सत्यापन की व्यवस्था पर्याप्त है?

🔹 क्या किसी दूसरे मोबाइल से अनधिकृत लॉगिन संभव है?

🔹 क्या गांव के रिकॉर्ड में बिना अधिकृत अनुमति बदलाव किए जाने की कोई तकनीकी संभावना है?

🔹 क्या विभाग ने ऐप की सुरक्षा व्यवस्था का स्वतंत्र ऑडिट कराया है?

🔹 क्या सरकारी रिकॉर्ड की सुरक्षा को लेकर कोई आधिकारिक जांच की गई है?

इन सवालों का जवाब तकनीकी जांच और संबंधित विभाग की आधिकारिक जानकारी से ही स्पष्ट हो सकेगा।

सरकारी रिकॉर्ड की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। यदि किसी ऐप में सुरक्षा संबंधी खामी है, तो उसका समय रहते परीक्षण और सुधार किया जाना जरूरी है।

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🔴 कई दिनों से हड़ताल पर पटवारी, घंटाघर से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव

UPAHAR योजना और भौतिक सत्यापन कार्य से जुड़े सवालों के बीच राजस्व पटवारी संघ का आंदोलन भी लगातार जारी है।

छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के आह्वान पर जिले के पटवारी कई दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं।

आज आंदोलन के तहत पटवारियों ने घंटाघर से रैली निकाली और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर घेराव किया।

इस दौरान पटवारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की।

पटवारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी समस्याओं का उचित समाधान नहीं हो रहा है।

अतिरिक्त जिम्मेदारियों, विभागीय व्यवस्थाओं और कार्य के दबाव के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

संघ ने शासन से मांगों पर गंभीरता से विचार कर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है।

🔴 पटवारी संघ की छह प्रमुख मांगें

राजस्व पटवारी संघ ने अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर शासन का ध्यान आकर्षित किया है।

संघ की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं—

1. राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति

पटवारियों को राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति देने की मांग की गई है।

2. वेतन विसंगति दूर करना

पटवारियों की वेतन संबंधी विसंगतियों को दूर कर उचित वेतन व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई गई है।

3. अतिरिक्त प्रभार देने की व्यवस्था बंद करना

पटवारियों पर अतिरिक्त प्रभार और जिम्मेदारियों का बोझ कम करने की मांग की गई है।

4. पीवी ऐप बंद करना

भौतिक सत्यापन ऐप को लेकर उठ रही समस्याओं के बीच संघ ने पीवी ऐप बंद करने की मांग की है।

5. ओवरटाइम काम कराने पर रोक

पटवारियों से अतिरिक्त समय तक काम कराने की व्यवस्था पर रोक लगाने की मांग की गई है।

6. डीसीसी बंद करने सहित अन्य समस्याओं का निराकरण

संघ ने डीसीसी बंद करने और विभागीय समस्याओं का उचित समाधान करने की मांग की है।

पटवारी संघ का कहना है कि इन मांगों का निराकरण होने से कर्मचारियों को राहत मिलेगी और कार्य व्यवस्था में सुधार होगा।

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🔴  प्रांत अध्यक्ष ने आंदोलन के उद्देश्य और मांगों को लेकर दी जानकारी

कलेक्ट्रेट घेराव और आंदोलन के दौरान राजस्व पटवारी संघ के प्रांत अध्यक्ष ने अपनी मांगों और आंदोलन के उद्देश्य के संबंध में जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि पटवारी लंबे समय से अपनी समस्याओं के निराकरण की मांग कर रहे हैं।

मांगों पर उचित निर्णय नहीं होने के कारण संघ ने अनिश्चितकालीन आंदोलन का रास्ता अपनाया है।

संघ की ओर से शासन से अपेक्षा की गई है कि पटवारियों की समस्याओं का समाधान करते हुए उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल की जाए।

प्रदेश अध्यक्ष ने भौतिक सत्यापन कार्य, संबंधित कंपनी और ऐप की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए।

उनका कहना है कि यदि किसी कंपनी को काम सौंपा गया था, तो उसके कार्य की स्थिति और जिम्मेदारी स्पष्ट होनी चाहिए।

पटवारियों पर अतिरिक्त काम का भार डालने से पहले विभाग को संबंधित कार्य व्यवस्था और कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार करना चाहिए।

संघ ने स्पष्ट किया है कि मांगों के निराकरण तक आंदोलन जारी रहेगा।

अब शासन की ओर से होने वाली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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🔴 करोड़ों के टेंडर से लेकर सरकारी रिकॉर्ड की सुरक्षा तक, प्रशासन से उठ रहे बड़े सवाल

UPAHAR योजना, भौतिक सत्यापन कार्य और पटवारी संघ के आंदोलन को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल सामने आ रहे हैं।

प्रशासन और भू-अभिलेख विभाग से प्रमुख सवाल

🔹 UPAHAR योजना के अंतर्गत अंतिम ठेका किस कंपनी को मिला?

🔹 राम टेक कंपनी को वास्तव में कितना ठेका दिया गया था?

🔹 करीब 30 करोड़ रुपये के ठेके की राशि और भुगतान का आधिकारिक विवरण क्या है?

🔹 100 करोड़ रुपये के कमीशन के आरोप का आधार क्या है?

🔹 क्या संबंधित कंपनी ने काम अधूरा छोड़ा? यदि हां, तो क्या कार्रवाई की गई?

🔹 क्या कंपनी के कार्य की गुणवत्ता और प्रगति की जांच की गई?

🔹 पटवारियों को भौतिक सत्यापन का काम सौंपने का आधिकारिक आदेश क्या कहता है?

🔹 क्या PVF ऐप की लॉगिन व्यवस्था और सरकारी रिकॉर्ड की सुरक्षा का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाएगा?

🔹 क्या ऐप की सुरक्षा संबंधी शिकायतों की तकनीकी जांच की जाएगी?

🔹 पटवारी संघ की छह प्रमुख मांगों पर शासन कब तक निर्णय लेगा?

इन सवालों पर भू-अभिलेख विभाग, संबंधित कंपनी और शासन का आधिकारिक पक्ष सामने आना जरूरी है।

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🔴 निष्कर्ष: UPAHAR योजना पर उठे सवाल, पटवारियों की हड़ताल और करोड़ों के आरोपों पर अब जवाब का इंतजार

छत्तीसगढ़ में UPAHAR योजना, भौतिक सत्यापन कार्य और राजस्व पटवारी संघ के आंदोलन को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल सामने आए हैं।

एक तरफ भू-अभिलेख विभाग द्वारा कृषि एवं समग्र आकलन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने की योजना है, वहीं दूसरी तरफ पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष संबंधित कंपनी के काम, ठेके की राशि और ऐप की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आरोप लगा रहे हैं।

करीब 30 करोड़ रुपये के ठेके का दावा और 100 करोड़ रुपये के कमीशन का आरोप इस पूरे मामले को गंभीर बनाता है।

हालांकि, इन आंकड़ों और आरोपों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि अभी आवश्यक है।

दूसरी तरफ कई दिनों से हड़ताल पर बैठे पटवारी अपनी छह प्रमुख मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि शासन इन मांगों पर क्या निर्णय लेता है और भू-अभिलेख विभाग संबंधित आरोपों पर क्या जवाब देता है।

सरकारी ठेकों में पारदर्शिता, काम की जवाबदेही, सरकारी रिकॉर्ड की सुरक्षा और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान—इन सभी मुद्दों पर स्पष्ट जानकारी सामने आना जरूरी है।

यदि संबंधित विभाग अंतिम कार्यादेश, ठेके की राशि, भुगतान का विवरण और ऐप की सुरक्षा जांच संबंधी जानकारी सार्वजनिक करता है, तो पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

अब शासन, भू-अभिलेख विभाग और संबंधित कंपनी के जवाब का इंतजार है।

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🎥 JB News Korba Chhattisgarh की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट

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