Sunday, February 15, 2026

विकसित भारत के सपने को रफ्तार देने वाला ऐतिहासिक बजट: मध्यम वर्ग को राहत, तकनीक–विनिर्माण को नई ताकत – किरण देव”

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रायपुर 2 फरवरी 2026 भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव ने संसद में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 को ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक निर्णायक और ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल आर्थिक दस्तावेज नहीं, बल्कि देश के भविष्य का रोडमैप है, जो समावेशी विकास, मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती देता है।
प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत यह बजट विकास की गति को तेज करने वाला है। बजट में कर सुधारों, विनिर्माण, तकनीक, नवाचार और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों पर ले जाने का मजबूत आधार तैयार होगा।
उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत आयकर स्लैब में बड़ा सुधार किया गया है। नई आयकर व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बनाते हुए अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। यह निर्णय करोड़ों परिवारों को सीधी राहत देगा और उनकी क्रयशक्ति बढ़ाएगा।
वेतनभोगी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए मानक कटौती की सीमा बढ़ाकर 75 हजार रुपये किए जाने के प्रस्ताव को श्री देव ने ऐतिहासिक कदम बताया। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और सुविधा को ध्यान में रखते हुए कर कटौती की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये किए जाने को उन्होंने संवेदनशील और जनहितकारी निर्णय बताया।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि लिथियम आयरन बैटरी सहित 12 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क समाप्त किए जाने से इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद सस्ते होंगे। इससे हरित ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। यह निर्णय भारत को वैश्विक ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
उन्होंने बताया कि राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण जारी रखने का निर्णय विकासशील राज्यों के लिए वरदान है। इससे सड़कों, पुलों, स्वास्थ्य, शिक्षा और औद्योगिक अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी।
छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बजट की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए श्री किरण देव ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में छत्तीसगढ़ के लिए कई रणनीतिक प्रावधान किए गए हैं। खनिज संपन्न और जनजातीय बहुल राज्य होने के कारण केंद्र सरकार का विशेष फोकस कनेक्टिविटी, जनजातीय कल्याण और औद्योगिक विकास पर है। इससे छत्तीसगढ़ में निवेश के नए द्वार खुलेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आदिवासी अंचलों में विकास की रोशनी पहुँचेगी।
अंत में श्री देव ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र को साकार करता है। यह बजट आने वाले वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा करने का मजबूत आधार बनेगा।

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