कोरबा/रायपुर:
छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन, जिला शाखा कोरबा द्वारा राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कर्मचारियों से जुड़ी लंबित मांगों के त्वरित निराकरण की मांग की गई है। फेडरेशन ने स्पष्ट किया है कि यदि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो चरणबद्ध आंदोलन तेज किया जाएगा।
फेडरेशन ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं मुख्य सचिव को संबोधित ज्ञापन में बताया कि प्रदेश के शासकीय सेवकों को लंबे समय से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। “मोदी की गारंटी” के तहत लंबित डीए एरियर्स की राशि को कर्मचारियों के GPF खाते में समायोजित करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई है।
प्रमुख मांगें:
जुलाई 2016 से लंबित महंगाई भत्ता (DA) एरियर्स का भुगतान
सातवें वेतनमान के अनुरूप 8, 16, 24, 32 वर्ष पर वेतनमान का लाभ
अनुकंपा नियुक्ति में 10% सीमा समाप्त कर सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति
पंचायत सचिवों का शासकीयकरण और नियमित वेतनमान
संविदा, दैनिक वेतनभोगी एवं अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण
सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष किए जाने की मांग
विभागों में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती
फेडरेशन ने यह भी कहा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की भारी कमी है, जिससे कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे में जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करना जरूरी है।
आंदोलन की चेतावनी:
फेडरेशन से जुड़े 132 से अधिक संगठनों ने निर्णय लिया है कि 18 मार्च 2026 को जिला एवं विकासखंड स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।
फेडरेशन के पदाधिकारियों ने शासन से अपील की है कि कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र समाधान किया जाए, ताकि प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके।
JB News Korba | Manish Jaiswal JB
👉 चैनल को सब्सक्राइब करें
