कोरबा :- जिले के कटघोरा तहसील अंतर्गत ग्राम पाली के किसानों और युवाओं ने अपनी जमीन से जुड़े विवाद को लेकर कलेक्टर के नाम वैधानिक मांग पत्र सौंपते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि भारी पुलिस बल के साथ SECL प्रबंधन द्वारा उनकी कृषि भूमि पर जबरन कब्जा किया गया, जिससे छोटे और मध्यम किसानों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।
मांग पत्र में उल्लेख किया गया है कि संबंधित क्षेत्र PESA कानून के तहत आता है, जहां ग्राम सभा की सहमति के बिना किसी भी प्रकार का भूमि अधिग्रहण अवैध माना जाता है। किसानों का आरोप है कि इस प्रक्रिया में ग्राम सभा की अनुमति नहीं ली गई, जो सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है।
प्रभावित ग्रामीणों ने पुनर्वास एवं मुआवजे को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि SECL की वर्तमान पुनर्वास नीति पारदर्शी नहीं है और छोटे किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है। मांग पत्र में यह भी कहा गया है कि केवल बड़े किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे समानता के अधिकार का हनन हो रहा है।
ग्रामीणों ने जबरन बेदखली का विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया है। उनका कहना है कि बिना उचित पुनर्वास, मुआवजा और वैधानिक प्रक्रिया के जमीन पर कब्जा करना मानवाधिकारों के खिलाफ है।
मांग पत्र में प्रशासन से आग्रह किया गया है कि जब तक ग्राम सभा की सहमति और प्रभावित किसानों के साथ लिखित समझौता नहीं हो जाता, तब तक अधिग्रहण की प्रक्रिया को रोका जाए। साथ ही प्रत्येक प्रभावित युवक को रोजगार और उचित बाजार दर पर मुआवजा देने की मांग भी की गई है।
ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि 5 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो वे न्यायालय का रुख करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी SECL प्रबंधन और जिला प्रशासन की होगी।
