कोरबा/नई दिल्ली। यह सिर्फ एक एल्युमिनियम उत्पादक बालको कंपनी की हिस्सेदारी का मामला नहीं है। यह 25 साल पुरानी उस कहानी का अगला अध्याय है, जो 2 मार्च 2001 को शुरू हुई थी — जब भारत सरकार ने रणनीतिक विनिवेश के तहत भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (BALCO) की 51% हिस्सेदारी अनिल अग्रवाल के स्वामित्व वाली निजी क्षेत्र को सौंप दी। तब इसे सुधारों का साहसी कदम बताया गया। कहा गया — निजी प्रबंधन दक्षता लाएगा, निवेश बढ़ेगा, उत्पादन उछलेगा, और देश को एक मजबूत एल्युमिनियम दिग्गज मिलेगा।
लेकिन उस दिन से एक दूसरा सवाल भी जन्म ले चुका था — शेष 49% का क्या होगा ? क्या ये उद्योगपति अनिल अग्रवाल की रणनीति का अगला हिस्सा थी !
2001: नियंत्रण का हस्तांतरण
51% हिस्सेदारी के साथ कंपनी का वास्तविक नियंत्रण निजी हाथों में चला गया। बोर्ड संरचना बदली, निर्णय लेने की शक्ति बदली, रणनीतिक दिशा बदली। कागज पर सरकार 49% हिस्सेदारी के साथ भागीदार रही, लेकिन नियंत्रण संतुलन स्पष्ट रूप से बदल चुका था।
इसी समझौते में Clause 5.8 जोड़ा गया — “Call Option”। तीन साल बाद निजी भागीदार को शेष 49% हिस्सेदारी खरीदने का अधिकार।
2006: पहला टकराव
7 जून 2006 को Call Option लागू करने की पहल हुई। लेकिन सरकार बदल चुकी थी यूपीए 1 ने अनिल अग्रवाल को पहला झटका देते आपत्ति दर्ज की। Companies Act, 1956 की धारा 111A(2) का हवाला दिया गया — सार्वजनिक कंपनी में शेयरों के मुक्त हस्तांतरण पर अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। मामला आर्बिट्रेशन में गया।
2011: आर्बिट्रेशन अवॉर्ड
25 जनवरी 2011 को ट्रिब्यूनल के बहुमत निर्णय में कहा गया कि SHA की संरचना सार्वजनिक कंपनी की प्रकृति पर प्रभाव डालती है। यानी Call Option पर गंभीर कानूनी प्रश्न खड़े हुए।
2025: बड़ा झटका
मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुँचा। 8 अक्टूबर 2025 को अदालत ने Clause 5.8 को शून्य (void) घोषित कर दिया। यह फैसला उस संविदात्मक आधार पर सीधा प्रहार था, जिसके सहारे अनिल अग्रवाल की कम्पनी वेदांता द्वारा 49% हिस्सेदारी पर दावा किया जा रहा था।
लेकिन यहीं कहानी खत्म नहीं हुई।
2026: अपील और जारी संघर्ष
FAO(OS) (COMM) 16/2026 के रूप में अपील दायर हुई। 16 फरवरी 2026 को डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। मामला जीवित है। समझौते की संभावना भी खुली रखी गई। यानी 25 साल बाद भी 49% हिस्सेदारी का भविष्य अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है।
सबसे बड़ा सवाल — 51% से 100% की राह ?
क्या 2001 में 51% नियंत्रण सिर्फ पहला चरण था ? क्या 49% हिस्सेदारी पर निरंतर दावा उसी रणनीति का विस्तार है ?
यह आरोप नहीं — यह घटनाक्रम का विश्लेषण है। 51% के बाद पूर्ण स्वामित्व की कोशिश कॉर्पोरेट दुनिया में असामान्य नहीं मानी जाती। लेकिन जब मामला एक रणनीतिक सार्वजनिक संपत्ति का हो, तब सवाल अधिक कठोर हो जाते हैं।
सरकारी खजाने का गणित
49% हिस्सेदारी का मूल्यांकन केवल संविदात्मक प्रक्रिया नहीं है। यह सार्वजनिक संपत्ति का मूल्य है।
यदि मूल्यांकन ऐतिहासिक शर्तों पर आधारित होता है, तो क्या वर्तमान बाजार मूल्य का प्रतिबिंब होगा ?
यदि वर्तमान बाजार मूल्य पर आधारित होगा, तो Call Option की मूल संरचना अप्रासंगिक क्यों नहीं मानी जाएगी ?
केंद्र सरकार ने साल 2001 में सरकारी कंपनी भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) में 51 फीसदी हिस्सेदारी स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बेच दी थी। स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड वेदांता समूह की कंपनी है। यह सौदा 551 करोड़ रुपए में हुआ था। सौदे के तहत एक शेयरहोल्ड समझौता किया गया था, जिसके तहत स्टर्लाइट साल 2004 तक बाकी 49 प्रतिशत हिस्सेदारी के भी अधिग्रहण का अधिकार दे दिया गया। इसके तहत वेदांता समूह ने साल 2004 में बाल्को की इस हिस्सेदारी को खरीदने के लिए 1099 करोड़ रुपए की डील ऑफर की। हालांकि सरकार ने हिस्सेदारी बेचने से इनकार कर दिया। कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में इस सौदे की कीमत ज्यादा आंकी थी। सरकार के सौदे से इनकार के चलते ही वेदांता समूह ने सरकार के खिलाफ मध्यस्थता विवाद के तहत वाद दायर किया था।
Sterlite से Vedanta तक — नियंत्रण की कॉर्पोरेट संरचना
2001 में BALCO की 51% हिस्सेदारी जिस कंपनी को सौंपी गई, वह थी Sterlite Industries (India) Limited। उस समय यह अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाला समूह था। बाद के वर्षों में कॉर्पोरेट पुनर्गठन के तहत Sterlite, Vedanta समूह संरचना का हिस्सा बनी और अंततः Vedanta Limited के रूप में एकीकृत इकाई सामने आई।
यानी 2001 में जिस नियंत्रण का हस्तांतरण हुआ था, वह संरचनात्मक रूप से Sterlite से Vedanta समूह के भीतर समाहित हो गया। स्वामित्व की अंतिम दिशा वही रही — अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाला समूह।
इस कॉर्पोरेट पुनर्गठन ने BALCO पर स्थापित 51% नियंत्रण को प्रभावित नहीं किया। प्रबंधन और रणनीतिक नियंत्रण निरंतर उसी समूह के पास बना रहा।
अब प्रश्न यह है — जब 2001 में 51% नियंत्रण Sterlite के माध्यम से स्थापित हुआ और बाद में वह Vedanta संरचना में समाहित हो गया, तो 49% हिस्सेदारी पर दावेदारी भी उसी नियंत्रण विस्तार की निरंतरता मानी जाए या नहीं ?
यह आरोप नहीं — यह कॉर्पोरेट संरचना और स्वामित्व प्रवाह का तथ्यात्मक विश्लेषण है।
कर्मचारियों का भविष्य — अनिश्चितता की रेखा
BALCO में हजारों कर्मचारी और ठेका श्रमिक कार्यरत हैं। 2001 की डील में कर्मचारी हितों की सुरक्षा का आश्वासन शामिल था। 5% कर्मचारी शेयर ऑफर का ढांचा चर्चा में रहा। सूत्र बताते है कि इन कर्मियों को कभी भी लाभ का साथी न अनिल अग्रवाल की निजी कंपनी ने बनाया न ही सरकार ने कर्मचारियों का साथ दिया !
लेकिन आज स्पष्टता आवश्यक है —
क्या अब 25 साल बाद कर्मचारी शेयर ऑफर पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से लागू होगा ?
क्या सेवा शर्तें और सामाजिक सुरक्षा संरक्षित रहेंगी ?
क्या प्रतिनिधित्व तंत्र बना रहेगा ?
कर्मचारी किसी कॉर्पोरेट विवाद का परिशिष्ट नहीं हो सकते।
कॉर्पोरेट प्रभाव और सार्वजनिक नीति
सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा में वेदांता समूह से जुड़ी कंपनियों के राजनीतिक दलों को योगदान दर्ज हैं। यह रिकॉर्ड का हिस्सा है।
जब एक कॉर्पोरेट समूह रणनीतिक सार्वजनिक संपत्ति से जुड़े विवाद में भी पक्षकार हो और राजनीतिक चंदा देने वालों में भी शामिल हो, तो पारदर्शिता की अपेक्षा और अधिक बढ़ जाती है। यह आरोप नहीं — बल्कि संस्थागत स्पष्टता का प्रश्न है।
कोरबा — सबसे अधिक प्रभावित पक्ष
BALCO केवल एक औद्योगिक इकाई नहीं — कोरबा की अर्थव्यवस्था की धुरी है। उत्पादन, निवेश, रोजगार — सब इससे जुड़े हैं।
लेकिन पर्यावरणीय निगरानी, राखड़ प्रबंधन, स्थानीय रोजगार प्रतिशत और CSR की पारदर्शिता पर सवाल समय-समय पर उठते रहे हैं।
49% हिस्सेदारी का भविष्य तय करते समय यह केवल शेयर ट्रांसफर नहीं — बल्कि एक पूरे शहर के सामाजिक संतुलन का प्रश्न है।
इतिहास लिखेगा अगला फैसला
Clause 5.8 शून्य है।
अपील जारी है।
49% हिस्सेदारी का भविष्य खुला है।
यह निजी बनाम सरकारी की लड़ाई नहीं है।
यह सार्वजनिक संपत्ति बनाम उद्योगपति अनिल अग्रवाल की संविदात्मक दावेदारी की परीक्षा है।
25 साल पहले 51% से शुरू हुई कहानी क्या 100% पर समाप्त होगी ?
या अदालत की कसौटी पर सार्वजनिक हित सर्वोपरि रहेगा ?
कोरबा इंतजार में है।
कर्मचारी अनिश्चितता में हैं।
सरकारी खजाना सवालों के घेरे में है।
और आने वाला न्यायिक निर्णय इस लंबी कहानी का अगला अध्याय लिखेगा।
