कोरबा, 15 मार्च। Digital Governance : छत्तीसगढ़ में सुशासन और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जिले में पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए कोरबा में निर्माण कोरबा पोर्टल जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए कलेक्टर कुणाल दुदावत ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि जिले में होने वाले सभी निर्माण कार्यों की जानकारी अनिवार्य रूप से इस पोर्टल पर दर्ज की जाए।
जिला प्रशासन के अनुसार इस डिजिटल पोर्टल के माध्यम से अब विभागीय निर्माण कार्यों और DMF से संचालित परियोजनाओं की जानकारी आम नागरिकों और जनप्रतिनिधियों को एक क्लिक में उपलब्ध हो सकेगी। इससे विकास कार्यों की प्रगति पारदर्शी और वास्तविक समय में देखने योग्य होगी।
इस संबंध में जिला प्रशासन ने नगर निगम, नगरीय निकायों, जिला पंचायत, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, लोक निर्माण विभाग, आदिवासी विकास विभाग और जल संसाधन विभाग सहित सभी निर्माण एजेंसियों की बैठक आयोजित की। बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि अब स्वीकृत प्रत्येक निर्माण कार्य की पूरी जानकारी—जैसे स्वीकृति तिथि, लागत, कार्यस्थल, प्रगति और पूर्णता की स्थिति—पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट की जाएगी।
पोर्टल की खासियत यह होगी कि प्रत्येक कार्य की जियो-टैग्ड तस्वीरें और इंजीनियरों की टिप्पणियाँ भी उसी दिन अपलोड की जाएँगी, जिससे कागजी प्रगति और जमीनी हकीकत के बीच अंतर की संभावना खत्म हो सकेगी।
GIS आधारित मानचित्र पर दिखेंगे विकास कार्य
“निर्माण कोरबा” पोर्टल में सभी परियोजनाओं को जीआईएस आधारित मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यों को पीले रंग, निर्माणाधीन कार्यों को हरे रंग और पूर्ण हो चुके कार्यों को नीले रंग में दिखाया जाएगा। इससे नागरिक आसानी से देख सकेंगे कि उनके क्षेत्र में कौन-सा विकास कार्य किस चरण में है।
कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए हैं कि भविष्य में समीक्षा बैठकें भी इसी पोर्टल के माध्यम से होंगी और कागजी रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। इससे निर्णय प्रक्रिया अधिक तेज और साक्ष्य-आधारित बन सकेगी।
जिला प्रशासन का मानना है कि ‘निर्माण कोरबा’ पोर्टल जिले में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। जल्द ही इसे आम जनता के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि नागरिक अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति देख सकें। यह पहल न केवल विकास कार्यों की निगरानी को सरल बनाएगी, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और जनता के भरोसे को भी मजबूत करेगी।
