जर्जर सड़कों पर जिला अधिवक्ता संघ सख्त, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन; तत्काल मरम्मत और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग,देखिए विडिओ

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कोरबा: जिले की जर्जर और गड्ढों से भरी सड़कों को लेकर अब जिला अधिवक्ता संघ, कोरबा ने भी गंभीर चिंता जताई है। संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जिले, विशेषकर बालको क्षेत्र की बदहाल सड़कों की तत्काल मरम्मत और पुनर्निर्माण कराने की मांग की है। अधिवक्ताओं का कहना है कि खराब सड़कों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे आम नागरिकों की जान लगातार खतरे में पड़ रही है।


ज्ञापन में कहा गया है कि वर्षों से सड़कें जर्जर स्थिति में हैं और बारिश के दौरान बड़े-बड़े गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी वास्तविक स्थिति दिखाई नहीं देती। ऐसे में स्कूली छात्र-छात्राएं, महिलाएं, बुजुर्ग, कर्मचारी, अधिवक्ता और आम नागरिक रोजाना दुर्घटना के खतरे के बीच सफर करने को मजबूर हैं। जिला न्यायालय आने-जाने वाले सैकड़ों अधिवक्ता और हजारों नागरिक भी इस समस्या से प्रभावित हो रहे हैं।
जिला अधिवक्ता संघ ने प्रशासन के समक्ष कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं। इनमें पूरे जिले और बालको क्षेत्र की जर्जर सड़कों का तत्काल सर्वे कर मरम्मत एवं पुनर्निर्माण, वर्षा ऋतु समाप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना खतरनाक गड्ढों को भरना, दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर सुधार कार्य कराना, सड़क निर्माण और मरम्मत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं एजेंसियों की जवाबदेही तय करना तथा लापरवाही पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई करना शामिल है।
संघ ने यह भी मांग की है कि सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराई जाए, ताकि भविष्य में सड़कें अल्प अवधि में दोबारा क्षतिग्रस्त न हों। जब तक स्थायी मरम्मत नहीं होती, तब तक दुर्घटना संभावित स्थानों पर चेतावनी संकेतक, बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टर और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही बालको प्रबंधन और संबंधित विभागों के साथ संयुक्त बैठक कर स्थायी समाधान के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने की भी मांग की गई है।
अधिवक्ता संघ ने अपने ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि यह किसी राजनीतिक दल या संगठन का मुद्दा नहीं, बल्कि जनहित और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए और भविष्य में किसी प्रकार की जनहानि होती है, तो इसकी नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी संबंधित विभागों और अधिकारियों की होगी।
संघ ने जिला प्रशासन से इस गंभीर विषय पर तत्काल संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि जिले के नागरिकों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके।

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