कोरबा, 13 अप्रैल 2026।
जिले के खनन प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास को नई गति देने के उद्देश्य से जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) शासी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग, आबकारी, सार्वजनिक उपक्रम एवं श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन शामिल हुए।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा, पूर्ण कार्यों की कार्योत्तर स्वीकृति और आगामी कार्ययोजना को मंजूरी दी गई। इस दौरान सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत, विधायक प्रेमचंद पटेल, तुलेश्वर सिंह मरकाम, फूल सिंह राठिया, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार सिंह और महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर कुणाल दुदावत ने की।
🔹 विकास कार्यों को प्राथमिकता
मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि डीएमएफ फंड के माध्यम से कोरबा जिले में अतिरिक्त विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, पुल-पुलिया और आंगनबाड़ी भवन जैसे बुनियादी कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य समय-सीमा में और गुणवत्ता के साथ पूर्ण हों।
🔹 पीवीटीजी समुदाय पर विशेष फोकस
बैठक में विशेष रूप से पीवीटीजी (अत्यंत पिछड़ी जनजाति) समुदाय के विकास कार्यों को प्राथमिकता देने पर संतोष व्यक्त किया गया। मंत्री ने कहा कि इन वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाना सरकार की प्राथमिकता है।
🔹 70% राशि शिक्षा-स्वास्थ्य पर खर्च
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने जानकारी दी कि डीएमएफ नियमों के तहत 70% राशि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और पर्यावरण संरक्षण जैसे उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों पर खर्च होगी, जबकि 30% राशि आधारभूत संरचनाओं पर व्यय की जाएगी।
🔹 564 गांव सीधे प्रभावित
जिले के 5 विकासखंडों के 564 गांवों को प्रत्यक्ष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। 15 किमी तक का क्षेत्र प्रत्यक्ष और 25 किमी तक का क्षेत्र अप्रत्यक्ष प्रभावित माना जाएगा।
🔹 हजारों परिवारों को मिलेगा लाभ
एसईसीएल खदानों से प्रभावित 20,069 परिवारों और 4,102 विस्थापित परिवारों के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। वर्ष 2025-26 में 529.24 करोड़ रुपये के 1498 कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
🔹 डिजिटल और पारदर्शी सिस्टम को बढ़ावा
बैठक में वेबसाइट, वेब पोर्टल, डेटा प्रबंधन प्रणाली, थर्ड पार्टी ऑडिट, टोल-फ्री नंबर और वीसी रूम निर्माण जैसे डिजिटल सशक्तिकरण से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
🔹 जनप्रतिनिधियों ने रखे सुझाव
सांसद ज्योत्सना महंत ने प्रदूषण नियंत्रण, पेयजल व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। वहीं विधायकों ने रोजगार, कौशल विकास और कृषि उत्पादन बढ़ाने के सुझाव दिए।
👉 कुल मिलाकर, डीएमएफ फंड के प्रभावी उपयोग से कोरबा जिले के खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास की नई तस्वीर उभरने की उम्मीद जताई जा रही है।
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