रायपुर/कोरबा। छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण और जनभागीदारी को लेकर महत्वपूर्ण पहलें सामने आई हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने घोषणा की है कि राज्य विधानसभा का विशेष सत्र 30 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विस्तृत चर्चा होगी। इस सत्र का उद्देश्य महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना और उनके अधिकारों को मजबूत करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सत्र राज्य की राजनीति में महिलाओं की भूमिका को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। सरकार इस अधिनियम के समर्थन में अपनी प्रतिबद्धता को मजबूती से प्रस्तुत करेगी, जिससे समाज में महिलाओं के योगदान को नई पहचान मिल सके।
इसी बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में छत्तीसगढ़ के काले हिरण संरक्षण प्रयासों का उल्लेख होने पर मुख्यमंत्री साय ने इसे प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मंच पर राज्य की उपलब्धियों का जिक्र होना प्रदेशवासियों के मनोबल को बढ़ाता है और छत्तीसगढ़ की पहचान को मजबूत करता है।
रायपुर के भाटागांव स्थित विनायक सिटी में आयोजित सामूहिक श्रवण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि “मन की बात” देश के जनमानस को जोड़ने वाला एक सशक्त माध्यम बन चुका है, जो नवाचार, जनभागीदारी और जमीनी प्रयासों को राष्ट्रीय पहचान दिलाता है।
उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में काले हिरण संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और जैव विविधता के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। वहीं, बांस को विशेष श्रेणी में शामिल किए जाने से इसके उपयोग में वृद्धि हुई है, जिससे खासकर महिलाओं की आय में सकारात्मक बदलाव आया है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जनसमूह के साथ छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को साझा कर सामूहिक भोजन किया, जिसे उन्होंने सामाजिक एकता और आपसी विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक सराहनीय पहल बताया।
मुख्य बिंदु:
30 अप्रैल को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र
नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर होगी विस्तृत चर्चा
महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने पर जोर
“मन की बात” में छत्तीसगढ़ के प्रयासों की सराहना
काले हिरण संरक्षण और जनभागीदारी को राष्ट्रीय पहचान
यह दोनों घटनाएं दर्शाती हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी को लेकर सक्रिय और प्रतिबद्ध है।
