कोरबा जनदर्शन: कलेक्टर कुणाल दुदावत ने सुनीं आम जनता की समस्याएं, 121 आवेदनों के त्वरित निराकरण के दिए निर्देश

कोरबा। जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक ‘जनदर्शन’ कार्यक्रम में आज जिले के दूर-दराज और शहरी क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याओं पर त्वरित सुनवाई की गई। कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने जनदर्शन में पहुंचे एक-एक नागरिक से मुलाकात कर उनकी शिकायतों और मांगों को बेहद गंभीरता से सुना। उन्होंने मौके पर उपस्थित सभी विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि प्राप्त आवेदनों का समय सीमा के भीतर, पारदर्शी और संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
​इस महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ श्री दिनेश नाग, अपर कलेक्टर द्वय श्री देवेंद्र पटेल व श्री ओंकार यादव, और डिप्टी कलेक्टर श्री टी आर भारद्वाज सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

​जनदर्शन में गूंजे जनता के सरोकार: प्राप्त हुए कुल 121 आवेदन,

आज के जनदर्शन में कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों और शहरी क्षेत्र के लोगों ने बुनियादी सुविधाओं, शासकीय योजनाओं के लाभ और राजस्व से जुड़े मामलों को लेकर कुल 121 आवेदन सौंपे।
जनदर्शन में आए प्रमुख मामले इस प्रकार रहे:
आवास एवं योजनाएं: प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्तों के भुगतान में आ रही अनियमितता की शिकायत और महतारी वंदन योजना का लाभ दिलाने की मांग।

राजस्व एवं भूमि: शासकीय व निजी जमीनों पर अवैध कब्जों और अतिक्रमण को हटाने, जमीनों के सीमांकन और वनाधिकार पट्टों की जांच से जुड़े मामले।
मजदूरी एवं मानदेय: मनरेगा (MGNREGA) के तहत किए गए कार्यों के बकाया मजदूरी भुगतान और विभिन्न विभागों में लंबित मानदेय राशि की मांग।
सामाजिक सुरक्षा व सहायता: वृद्धजनों द्वारा वृद्धावस्था पेंशन की मांग, दिव्यांगों द्वारा ट्राई-साइकिल की मरम्मत के लिए आवेदन और जरूरतमंदों द्वारा आर्थिक सहायता की गुहार।
शहरी सुविधाएं व स्वरोजगार: भीषण गर्मी को देखते हुए विभिन्न वार्डों और गांवों में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने तथा ‘पीएम स्वनिधि योजना’ के तहत व्यवसाय के लिए लोन दिलाने की मांग।
अधिकारियों को कलेक्टर की दोटूक: “पात्र हितग्राहियों को तुरंत मिले राहत”
कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने जनदर्शन में प्राप्त सभी प्रकरणों को संबंधित विभागों को ऑनलाइन मार्क करते हुए त्वरित जांच के आदेश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी आवेदन प्राप्त हुए हैं, उन पर संबंधित अधिकारी तुरंत फील्ड विजिट करें, वस्तुस्थिति की जांच करें और पात्र हितग्राहियों को शीघ्र से शीघ्र राहत प्रदान करें। मुकदमों और नकल प्रदाय करने जैसे प्रशासनिक कार्यों को भी समय पर पूरा करने की हिदायत दी गई है।