कोरबा। आगामी 18 जुलाई एवं 21 नवंबर को आयोजित होने वाली विशेष चेक बाउंस लोक अदालत को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने इसे न्याय व्यवस्था को अधिक सरल, सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है। उन्होंने कहा कि इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से परक्राम्य लिखत अधिनियम (चेक बाउंस) के लंबित मामलों का राजीनामे के आधार पर त्वरित निराकरण होगा, जिससे पक्षकारों का समय, धन और अनावश्यक न्यायिक खर्च बचेगा तथा न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होगा।
वरिष्ठ अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने बताया कि यह आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा के मार्गदर्शन तथा राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार किया जा रहा है। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को अधिक से अधिक चेक बाउंस प्रकरणों को चिन्हित कर प्री-सीटिंग आयोजित करने और दोनों पक्षों को समझौते के लिए प्रेरित करने के निर्देशों की सराहना की।
उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वालंटियरों के माध्यम से सार्वजनिक स्थलों, बैंकों और अन्य संस्थानों में किए जा रहे व्यापक जनजागरूकता अभियान की भी प्रशंसा की।
धनेश कुमार सिंह ने जिले के नागरिकों, बैंक अधिकारियों और चेक बाउंस मामलों से जुड़े पक्षकारों से अपील की कि वे विशेष लोक अदालत का अधिकतम लाभ उठाते हुए आपसी सहमति से अपने मामलों का निराकरण कराएं। उन्होंने बैंकों से भी अधिक से अधिक चेक बाउंस मामलों को प्री-लिटिगेशन के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा एवं तालुका विधिक सेवा समितियों कटघोरा, पाली और करतला के समक्ष प्रस्तुत करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि “न्याय सबके लिए” के उद्देश्य को साकार करने में विशेष लोक अदालत एक प्रभावी माध्यम है और सभी संबंधित पक्षों को इसमें सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए।
