काम करने के एवज में रिश्वत लेने के मामले थमते नजर नहीं आ रहे हैं। पूर्व में इस तरह के मामले उजागर होने पर जब जिला प्रशासन द्वारा पटवारी के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाने लगी तो निलंबन और FIR से बचने के लिए इन्होंने अपने संगठन का सहारा लेकर व दबाव देकर शासन से किसी भी तरह की सीधी कार्रवाई से पहले जांच का आदेश जारी करवा लिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कई बार गलत शिकायतों के कारण भी गलत कार्रवाई का शिकार हो जाते हैं लेकिन ऐसे मामलों में आखिर क्या करें जब पीड़ित वास्तव में सम्बन्धित पटवारी से परेशान हो चुका हो। एक ऐसे ही पटवारी को रिश्वत देने के लिए पीड़ित ने कलेक्टर से ही रुपए उधार में मांग लिए। भले यह मामला अजीबोगरीब है, लेकिन यह बताने के लिए काफी है कि रिश्वत की जड़ें किस हद तक गहरी हैं और अपने पद की गरिमा को ताक पर रखकर बिना रुपए लिए काम करने को रिश्वतखोर हाथ आगे नहीं बढ़ाते हैं।
सरगुजा जिला प्रशासन के जनदर्शन में एक अनोखा मामला सामने आया है। जनदर्शन में एक युवक ने अपने आवेदन में जिला कलेक्टर से 8500 रुपये की मांग की है। युवक ने अपने आवेदन में बताया है कि इस रकम से वह पटवारी को रिश्वत देगा।
आवेदक का नाम मुस्तकीम बताया जा रहा है। वह अम्बिकापुर के मोमिनपुरा का रहने वाला है। अपने आवेदन में मुस्तकीम ने लिखा है कि, मैने तहसीलदार अम्बिकापुर जिला सरगुजा के समक्ष दिनांक 28.06. 2024 को भूमि स्थित ग्राम अम्बिकापुर, खसरा क्रमांक- 4658/1, 4655, 4658/4 4654/1 के राजस्व अभिलेख में से सहमति पत्र इकरारनामा के आधार पर सार्वजनिक सड़क का नक्सा दूरूस्त किये जाने हेत आवेदन पत्र न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के समक्ष प्रस्तुत किया जो जांच हेतु न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग० को प्रेषित हुआ। न्यायालय के द्वारा दिनांक 15.07.2024 को ईस्तेहार एंव ज्ञापन जारी किया गया था, हल्का पटवारी को ज्ञापन जारी हुये 3 माह हो गये, आज तक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया। प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के एवज में 10,000 /- रूपये की रिश्वत मांगी गयी, जिसमें से हल्का पटवारी श्रवण पाण्डेय 2500/-रूपये रिश्वत ले लिया है, और 8,500/-रूपये और मांग रहा है मैं गरीब आदमी हॅू रिश्वत देने में असमर्थ हूँ, मुझे 8,500/- रूपये उधारी प्रदान किया जाये मैं एक माह बाद उधार की रकम वापस कर दूंगा।
