कोरबा जिले के वनांचल क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की जमीनी हकीकत अभी भी कई सवालों के घेरे में है। जनपद पंचायत कोरबा अंतर्गत माखुरपानी, अजगरबहार और धनगांव जैसी पंचायतों में बड़ी संख्या में हितग्राही अब भी पक्के मकान की आस लगाए बैठे हैं। वहीं, जिन ग्रामीणों को योजना का लाभ मिला भी है, उनके मकान अधूरे पड़े हैं। माखुरपानी निवासी किरण चौहान ने बताया कि उन्होंने कई बार आवेदन भरकर जमा किए, लेकिन अब तक उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि गाँव में कई ऐसे लोग हैं जो बार-बार आवेदन के बावजूद लाभ से वंचित हैं। हालांकि पंचायत क्षेत्रों में आवास मित्रों के प्रयासों से अब तक लगभग 60 आवास पूर्ण हो चुके हैं, जिनमें से 12 आवास कोरवा पहाड़ी जनजातीय परिवारों को आवंटित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 150 आवास निर्माणाधीन हैं।
लेकिन इस विकास कार्य की एक चिंताजनक तस्वीर भी है- आवास मित्रों को महीनों से वेतन नहीं मिला है। एक ओर जहाँ हितग्राही अपने नए मकान को लेकर खुश हैं, वहीं दूसरी ओर आवास मित्र शासन की उपेक्षा से परेशान हैं। उनका कहना है कि बिना वेतन के परिवार चलाना कठिन हो गया है और मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है। आवास मित्रों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि लंबित वेतन शीघ्र जारी किया जाए, ताकि वे निष्ठा और उत्साह के साथ अपने कार्यों को जारी रख सकें।
ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की दृष्टि से यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु क्रियान्वयन की खामियाँ और कर्मचारियों की अनदेखी इसे प्रभावित कर रही हैं। यदि संबंधित विभाग जल्द सुधारात्मक कदम नहीं उठाते, तो यह योजना अपने लक्ष्य से भटक सकती है।
