धान खरीदी पर चर्चा, शीतकालीन सत्र की तैयारियों समेत कई विभागों के प्रस्तावों पर हो सकता है फैसला

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छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक जारी है। नवंबर महीने में यह मंत्रिपरिषद की पहली बैठक है। बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दों, धान खरीदी की व्यवस्था और आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों पर खास नजर रहेगी। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सहकारिता विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की संभावना है। अलग-अलग विभागों की ओर से भेजे गए प्रस्तावों पर विचार के बाद कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।

धान खरीदी में आ रही दिक्कतों पर हो सकता है मंथन

बैठक में सबसे अहम मुद्दा धान खरीदी का रह सकता है। प्रदेश में 15 नवंबर से खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी शुरू हो चुकी है। सरकार ने इस साल किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का निर्णय लिया है। इसके लिए 3100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 360 नए केंद्र भी शामिल हैं। खरीदी शुरू होने के बाद समितियों में किसानों को होने वाली परेशानी, टोकन व्यवस्था, रकबे के सत्यापन और खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं जैसे विषयों पर सरकार का ध्यान है। ऐसे में कैबिनेट में खरीदी व्यवस्था की समीक्षा और किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाने पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही कृषि और सहकारी समितियों से जुड़े प्रस्ताव भी बैठक में रखे जा सकते हैं।

21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले किसानों को अंतर की राशि देने पर चर्चा

कैबिनेट में कृषक उन्नति योजना के तहत 21 क्विंटल प्रति एकड़ की तय सीमा से कम धान बेचने वाले किसानों को अंतर की राशि देने के फैसले के क्रियान्वयन पर भी चर्चा हो सकती है। हाल ही में सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि कोई किसान 21 क्विंटल के बजाय 15 क्विंटल धान बेचता है, तो उसे शेष 6 क्विंटल की अंतर राशि भी कृषक उन्नति योजना के तहत दी जाएगी। यानी किसान को 21 क्विंटल तक की पात्रता के हिसाब से लाभ देने की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे में इस फैसले को जमीन पर लागू करने, पात्र किसानों की पहचान, गणना और भुगतान की प्रक्रिया तय करने पर कैबिनेट में मंथन हो सकता है।

14 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र

कैबिनेट बैठक का दूसरा महत्वपूर्ण एजेंडा विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र हो सकता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होना प्रस्तावित है। ऐसे में सत्र के दौरान सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले विधेयकों, अनुपूरक बजट और विभागीय कामकाज की तैयारियों पर चर्चा संभव है। सरकार सदन में किन विषयों को प्राथमिकता देगी और किन प्रस्तावों को मंजूरी के लिए लाया जाएगा, इस पर भी मंत्रिमंडल में विचार हो सकता है।

पिछली बैठक में हुए थे 19 बड़े फैसले

इससे पहले 27 अक्टूबर को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कुल 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। इनमें किसानों से 15 नवंबर से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, कृषक उन्नति योजना में बदलाव और बिजली उपभोक्ताओं को राहत जारी रखने जैसे फैसले शामिल थे। सरकार ने मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (एम-ऊर्जा) के तहत 200 यूनिट तक बिजली बिल में मिल रही रियायत जारी रखने का निर्णय लिया था। साथ ही 400 यूनिट तक मासिक बिजली खपत की पात्रता अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई गई थी। इससे करीब 7.25 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलना है। इसी बैठक में सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा को भी मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा सड़क निर्माण कार्यों में डामर की बढ़ती कीमतों से राहत देने, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन-2026, पर्यटन और खेल से जुड़े मिशन, नई रेल परियोजनाओं और औद्योगिक भूमि प्रबंधन नियमों में संशोधन जैसे फैसले भी लिए गए थे।

नए फैसलों पर रहेगी नजर

आज की बैठक में इन पुराने निर्णयों के क्रियान्वयन की स्थिति के साथ नए प्रस्तावों पर भी नजर रहेगी। खासकर धान खरीदी के बीच किसानों को राहत देने, कृषि व्यवस्था को बेहतर बनाने और आगामी विधानसभा सत्र के लिए सरकार की तैयारियां महत्वपूर्ण रहेंगी। हालांकि, बैठक का विस्तृत आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसलिए किन प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी मिलेगी, इसकी तस्वीर बैठक समाप्त होने और सरकार की आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगी।

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