कोरबा/ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लक्ष्य अनुरूप प्रगति नहीं होने पर जिला पंचायत कोरबा द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनेश कुमार नाग ने आज जनपद पंचायत पाली में आयोजित समीक्षा बैठक में आवास निर्माण की धीमी प्रगति पर गंभीर असंतोष व्यक्त करते हुए 7 ग्राम पंचायत सचिवों का मई 2025 माह का वेतन आहरण रोकने के निर्देश जारी किए हैं।
सीईओ नाग ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) केंद्र एवं राज्य शासन की अत्यंत महत्वाकांक्षी एवं जनकल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही,उदासीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में जिले को इस योजना के अंतर्गत वृहद लक्ष्य प्रदान किया गया है, जिसके अनुरूप सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यवाही कर लक्ष्य प्राप्ति हेतु निर्देशित किया गया था। बावजूद इसके,वांछित प्रगति नहीं लाना योजना के लक्ष्य पूर्ति में बाधक बन रहा है।
15% से कम प्रगति वाले ग्राम पंचायत सचिव-राधेलाल कंवर ग्राम पंचायत चैनपुर,परदेशी राम टेकाम ग्राम पंचायत चेपा, सतोष राव ग्राम पंचायत शिवपुर,हरप्रसाद पटेल ग्राम पंचायत जोरहाडबरी,शिवराम निषाद ग्राम पंचायत सपलवा,चंद्रिका प्रसाद तवर ग्राम पंचायत बारीउमराव, अशलेष कुमार डिक्सेना ग्राम पंचायत थुकुपथरा के वेतन रोके जाने की कार्यवाही की गई है।
सीईओ नाग ने उपसंचालक पंचायत को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि उक्त ग्राम पंचायत सचिवों का वेतन आहरण रोका जाए तथा की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराया जाए।
