लखनऊ: उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने स्कूल परिसरों में विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़े नियमों और आवश्यक व्यवस्थाओं का प्रभावी तरीके से पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। इसके बाद प्रदेश के स्कूलों में सुरक्षा मानकों को लेकर निगरानी और सख्त होने की संभावना है। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल अभिभावकों तक सीमित नहीं है। स्कूल प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों को भी परिसर के अंदर सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना होता है। इसी को देखते हुए अदालत ने बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को गंभीरता से लागू करने की आवश्यकता बताई है।
स्कूल परिसर में आने-जाने वाले लोगों की निगरानी, बच्चों के प्रवेश और निकास की सुरक्षित व्यवस्था, संवेदनशील स्थानों पर नजर रखने और आपात स्थिति से निपटने की तैयारी जैसे कदम सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। स्कूल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होता है कि परिसर में बच्चों को किसी तरह के खतरे का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही स्कूल वाहनों और विद्यार्थियों के परिवहन से जुड़ी सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। बसों और अन्य स्कूल वाहनों के संचालन में निर्धारित मानकों का पालन, चालक और कर्मचारियों का सत्यापन तथा बच्चों को सुरक्षित तरीके से स्कूल पहुंचाने और वापस भेजने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है।
अदालत की सख्ती के बाद संबंधित विभागों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। अधिकारियों को स्कूलों में लागू सुरक्षा व्यवस्थाओं की निगरानी करने और कमियां पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। बच्चों से संबंधित मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही गंभीर परिणाम पैदा कर सकती है। ऐसे में स्कूलों को केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता देनी होगी। अभिभावकों के लिए भी यह जरूरी है कि वे स्कूल में मौजूद सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी रखें और किसी कमी की स्थिति में स्कूल प्रबंधन या संबंधित विभाग को इसकी सूचना दें। हाई कोर्ट के रुख के बाद अब प्रदेश के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित नियमों के अनुपालन पर विशेष नजर रहेगी। स्कूल प्रबंधन को निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुसार आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी।
