कोरबा। नगर पालिक निगम कोरबा में अधिकारियों की कार्यशैली और बैठकों में गैरहाजिरी को लेकर अब प्रशासनिक सख्ती शुरू हो गई है। MIC की महत्वपूर्ण बैठक में शत-प्रतिशत उपस्थिति नहीं होने से नाराज निगम प्रशासन ने सभी जोन आयुक्तों, उपजोन प्रभारियों और शाखा अधिकारियों को दो टूक निर्देश जारी कर दिए हैं। अब नगर निगम परिषद और MIC की बैठकों में अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
मामला 4 नवंबर 2026 का है। नगर पालिक निगम कोरबा के पं. जवाहरलाल नेहरू सभागार में MIC की बैठक आहूत की गई थी। बैठक में जोन आयुक्तों एवं प्रभारी अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक थी, लेकिन कार्यालयीन सूचना के मुताबिक बैठक में शत-प्रतिशत उपस्थिति दर्ज नहीं हुई। इसके चलते MIC की बैठक के सुचारु संचालन में बाधा उत्पन्न हुई।
इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय ने 12 नवंबर 2026 को कार्यालयीन सूचना जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को भविष्य की बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
अब बहाने नहीं, बैठकों में हाजिरी जरूरी!
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नगर पालिक निगम कोरबा के अधीनस्थ समस्त प्रभारी जोन आयुक्त, उपजोन प्रभारी एवं सभी शाखाओं के प्रभारी अधिकारी आगामी भविष्य में नगर पालिक निगम परिषद एवं MIC की बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना सुनिश्चित करें।
आदेश की प्रतिलिपि अपर आयुक्त, अधीक्षण अभियंता, उपायुक्त, जोन कमिश्नरों और विभिन्न विभागों के प्रभारियों को भेजी गई है। इसमें स्थापना, लेखा, राजस्व, निर्माण, स्वच्छता, उद्यान, योजना, भवन निर्माण अनुमति, वाहन, जल प्रदाय, संपत्ति कर, जलकर, विद्युत, अतिक्रमण सहित विभिन्न शाखाओं के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है।
सवाल यह भी… आखिर बैठकों से दूरी क्यों?
नगर निगम में MIC और परिषद की बैठकें शहर के विकास, जनहित के मुद्दों और प्रशासनिक निर्णयों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों की गैरमौजूदगी केवल एक बैठक में अनुपस्थिति का मामला नहीं, बल्कि निर्णय प्रक्रिया और कार्यों के क्रियान्वयन को भी प्रभावित कर सकती है।
अब बड़ा सवाल यह है कि निगम आयुक्त के इस सख्त फरमान का अधिकारियों पर कितना असर होगा? क्या आगामी बैठकों में सभी अधिकारी समय पर उपस्थित होंगे या फिर आदेश जारी होने के बाद भी पुरानी कार्यशैली जारी रहेगी?
फिलहाल निगम आयुक्त के निर्देश ने साफ संकेत दे दिया है कि महत्वपूर्ण बैठकों में अधिकारियों की गैरहाजिरी अब सामान्य बात मानकर नजरअंदाज नहीं की जाएगी।
