CG Breaking: धान खरीदी के बीच राजस्व व्यवस्था पर दोहरी मार! किसानों के टोकन अटके, रकबा सुधार की प्रक्रिया उलझी, अब तहसील स्तर पर भी कामकाज प्रभावित होने के आसार। संघ बोला- यह हड़ताल नहीं, तकनीकी खामियों के समाधान की लड़ाई है।
बिलासपुर/छत्तीसगढ़।CG Breaking: छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पटवारियों के आंदोलन के बाद अब तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी मैदान में उतर आए हैं। एग्रीस्टैक पोर्टल, पीवी ऐप और डिजिटल क्रॉप सर्वे की तकनीकी खामियों के विरोध में छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पर प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार शुक्रवार, 13 नवंबर को एकदिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे।
धान खरीदी के अहम दौर में राजस्व अधिकारियों के इस फैसले से प्रशासनिक कामकाज पर असर पड़ने की आशंका है। खासकर किसानों के धान पंजीयन, रकबा सुधार और सत्यापन से जुड़े मामलों को लेकर चिंता बढ़ गई है।
पटवारी स्तर पर हजारों अनुमोदन अटके, आगे का रास्ता बंद!
संघ का कहना है कि एग्रीस्टैक पोर्टल में हजारों किसानों के अनुमोदन पटवारी स्तर पर लंबित हैं। पटवारियों के आंदोलन के चलते इन प्रकरणों को आगे बढ़ाने का कोई प्रभावी विकल्प नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ पीवी ऐप में भौतिक सत्यापन पूरा होने के बावजूद प्रकरण डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए लंबित दिखाई दे रहे हैं।
नतीजा यह कि किसानों के धान खरीदी टोकन नहीं कट पा रहे हैं। सवाल यह है कि जब किसान खेत में फसल उगा चुका है और राजस्व अमला भौतिक सत्यापन भी कर चुका है, तो फिर पोर्टल की तकनीकी उलझन के कारण किसान अपनी उपज बेचने से क्यों जूझे?
तहसीलदारों की आईडी में भी नहीं समाधान का विकल्प!
तकनीकी परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। संघ के मुताबिक तहसीलदारों की आईडी में भी भौतिक सत्यापन के निराकरण का विकल्प उपलब्ध नहीं कराया गया है। कई किसानों के रिकॉर्ड में धान का रकबा कम दर्ज हो गया है, तो कहीं दूसरी फसल प्रदर्शित हो रही है।
ऐसे में किसान कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन तकनीकी व्यवस्था में सुधार का रास्ता साफ नहीं है। संघ की मांग है कि त्रुटियों के सुधार की जिम्मेदारी और प्रक्रिया स्पष्ट की जाए, ताकि किसानों को धान बेचने में अनावश्यक परेशानी न हो।
कलेक्टर को ज्ञापन, शासन से तकनीकी सुधार की मांग
गुरुवार को बिलासपुर में राजस्व अधिकारियों ने कलेक्टर से चर्चा कर ज्ञापन सौंपा। संघ का कहना है कि मुख्य सचिव और संबंधित सचिव को पहले भी समस्याओं से अवगत कराया जा चुका है। कुछ विकल्प सामने आए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर समस्याएं अब भी बनी हुई हैं।
संघ की सफाई: जनता को परेशान करना मकसद नहीं
सामूहिक अवकाश को लेकर संघ ने स्पष्ट किया है कि यह हड़ताल नहीं है। अधिकारी सेवा नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के तहत व्यक्तिगत अवकाश आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका कहना है कि शासन के प्रतिनिधि होने के नाते जनता का काम करना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन तकनीकी खामियों के बीच काम करने की व्यावहारिक कठिनाइयों का समाधान भी जरूरी है।
अब सबसे बड़ा सवाल: तकनीकी खामियों की कीमत किसान क्यों चुकाए?
धान खरीदी के समय एग्रीस्टैक, पीवी ऐप और डिजिटल क्रॉप सर्वे की विसंगतियां किसानों के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं। पटवारी स्तर पर लंबित अनुमोदन और तहसील स्तर पर निराकरण का विकल्प नहीं होने से पूरी प्रक्रिया उलझती नजर आ रही है।
अब देखना होगा कि शासन और तकनीकी एजेंसियां इन समस्याओं का समाधान कितनी जल्दी करती हैं। क्योंकि पोर्टल की गड़बड़ी, विभागीय समन्वय की कमी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बीच सबसे ज्यादा परेशान वह किसान हो रहा है, जिसकी मेहनत की फसल खेत से खरीदी केंद्र तक पहुंचने का इंतजार कर रही है।
ओमप्रकाश चंद्रवंशी, मीडिया प्रवक्ता, तहसीलदार संघ ने कहा “हम हड़ताल नहीं कर रहे, बल्कि तकनीकी समस्याओं के निराकरण के लिए एकदिवसीय सामूहिक अवकाश ले रहे हैं। पटवारी स्तर पर लंबित अनुमोदन और पीवी ऐप की गड़बड़ी से किसानों के टोकन नहीं कट रहे हैं। प्रक्रिया सरल होने से किसान आसानी से धान बेच सकेंगे।”
