कोरबा। ऊर्जाधानी के बड़े मोबाइल कारोबारियों में शुमार चेतन चौधरी को आखिरकार न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पावर हाउस रोड स्थित एसएस प्लाजा के शारदा मोबाइल के संचालक चेतन चौधरी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम सरगुजा ने गिरफ्तारी और जमानती वारंट जारी किए थे। न्यायालय के आदेश को लेकर कोतवाली पुलिस की टीम सक्रिय हुई और कारोबारी को हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई की खबर फैलते ही शहर के व्यापारी जगत में हलचल मच गई है।

मोबाइल कारोबारी के दरवाजे पहुंचा वारंट, पुलिस ने की कार्रवाई
मामले में सीएसपी कोरबा प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि उपभोक्ता फोरम सरगुजा की ओर से थाना कोतवाली को चेतन चौधरी के विरुद्ध वारंट तामील कराने का आदेश प्राप्त हुआ था। इसमें गिरफ्तारी वारंट के साथ एक जमानती वारंट का भी उल्लेख था।
न्यायालय का आदेश मिलते ही कोतवाली पुलिस ने टीम गठित की और कार्रवाई करते हुए चेतन चौधरी को हिरासत में लिया। थाने में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई पूरी तरह न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की गई है।
उपभोक्ता विवाद में लगातार गैरहाजिरी पड़ी भारी?
बताया जा रहा है कि चेतन चौधरी से जुड़ा मामला उपभोक्ता विवाद से संबंधित है। इस प्रकरण की सुनवाई उपभोक्ता फोरम में लंबे समय से चल रही थी। जानकारी के मुताबिक, न्यायालय में लगातार अनुपस्थित रहने और नोटिस के बावजूद पेश नहीं होने के कारण फोरम ने सख्त रुख अपनाया और वारंट जारी किए।
हालांकि, उपभोक्ता विवाद की मूल शिकायत और उसके आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।
पहले भी विवादों में आ चुका है नाम, अब गिरफ्तारी से बढ़ी चर्चा
चेतन चौधरी के खिलाफ पहले भी एक शिकायत पर मामला दर्ज होने की जानकारी सामने आई है, जो फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन बताया जा रहा है। ऐसे में उपभोक्ता विवाद से जुड़े वारंट पर हुई गिरफ्तारी ने एक बार फिर इस कारोबारी को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
व्यापारी जगत में सवाल, आगे क्या होगा?
कोरबा के व्यावसायिक क्षेत्र में चर्चित नाम पर पुलिस की इस कार्रवाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर उपभोक्ता विवाद किस बात को लेकर था? फोरम में मामला किस स्तर पर पहुंचा और अब आगे न्यायालय का क्या रुख रहता है?
फिलहाल इतना स्पष्ट है कि उपभोक्ता फोरम के वारंट पर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। आगे की कानूनी प्रक्रिया न्यायालय के निर्देशों के अनुसार चलेगी।















