रायपुर। छत्तीसगढ़ के करीब 36 हजार अधिवक्ताओं के हितों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। Vishnu Deo Sai से स्टेट बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर अधिवक्ताओं की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर 12 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
बार काउंसिल की ओर से अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षा कानून, वेलफेयर फंड में वृद्धि, युवा वकीलों को आर्थिक सहायता, चेंबर और लाइब्रेरी सुविधाओं का विस्तार, स्वास्थ्य बीमा योजना, पेंशन व्यवस्था समेत कई अहम मांगें रखी गईं। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि प्रदेशभर के हजारों वकील लंबे समय से इन मांगों को लेकर सरकार से पहल की उम्मीद कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार अधिवक्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से समझती है और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने संबंधित विभागों को मांग पत्र का परीक्षण कर जल्द उचित कार्रवाई करने के निर्देश देने की बात
स्टेट बार काउंसिल की इस पहल से प्रदेश के वकीलों में उम्मीद जगी है कि लंबे समय से लंबित मांगों पर अब सरकार ठोस निर्णय ले सकती है।
