रामपुर, कोरबा ।
कोरबा वनमंडल के अंतर्गत रामपुर क्षेत्र में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से परिवहन की जा रही साल (सखुआ) की लकड़ी और एक ट्रक को जब्त किया है। कार्रवाई मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर की गई। हालांकि छापेमारी के दौरान ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।मुखबिर की सूचना पर त्वरित घेराबंदी
वन विभाग को देर रात सूचना मिली कि रामपुर मार्ग से अवैध साल की लकड़ी से भरा एक ट्रक गुजरने वाला है। सूचना मिलते ही वन अमले ने टीम गठित कर संदिग्ध मार्गों पर घेराबंदी की। जांच के दौरान एक ट्रक को रोका गया, जिसमें बड़ी मात्रा में साल की लकड़ी लदी मिली। दस्तावेज़ मांगने पर चालक कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका और मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया।लाखों की लकड़ी और ट्रक जब्त
जांच में बरामद साल की लकड़ी की अनुमानित कीमत लगभग ₹3,00,000 आंकी गई है, जबकि जब्त किए गए ट्रक की कीमत करीब ₹20 लाख बताई जा रही है। वन विभाग ने लकड़ी और ट्रक को अपने परिक्षेत्र में लाकर सुरक्षित रखा है।इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
वन विभाग ने इस मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52, 55, 42(ई) तथा छत्तीसगढ़ अभिवहन (वन उपज) नियम की धारा 3 एवं 16 के तहत वन अपराध प्रकरण दर्ज किया है। अधिकारियों के अनुसार, इन धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर कठोर दंड और भारी जुर्माने का प्रावधान है।संगठित गिरोह की आशंका
वन विभाग के सूत्रों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह मामला संगठित तस्करी गिरोह से जुड़ा हो सकता है। क्षेत्र में पहले भी अवैध कटाई और परिवहन की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। विभाग अब फरार चालक और संभावित गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गया है।वन संपदा पर बढ़ता खतरा
कोरबा वनमंडल जैव विविधता और घने साल वनों के लिए जाना जाता है। लगातार अवैध कटाई की घटनाएं न केवल पर्यावरण संतुलन के लिए खतरा हैं, बल्कि सरकारी राजस्व को भी नुकसान पहुंचाती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ऐसे मामलों पर सख्ती नहीं की गई तो आने वाले वर्षों में वन क्षेत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
अधिकारियों का बयान
वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि “अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ विभाग का अभियान लगातार जारी रहेगा। दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।” उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वन अपराध से जुड़ी किसी भी गतिविधि की सूचना तुरंत विभाग को दें।
