अंतरराज्यीय अवैध धान परिवहन पर अंकुश लगाने मरवाही क्षेत्र के चेकपोस्ट व बैरियर का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण,
अवैध धान परिवहन पर पुलिस की कड़ी नजर, पुलिस अधीक्षक ने किया चेकपोस्ट और बैरियर का निरीक्षण, दिए सख्त निर्देश,
गौरेला पेंड्रा मरवाही। अंतरराज्यीय सीमा से अवैध धान परिवहन को रोकने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक गौरेला-पेंड्रा-मरवाही श्री एस. आर. भगत द्वारा मरवाही क्षेत्र के सभी प्रमुख चेकपोस्ट और बैरियर का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम मरवाही श्री देवेंद्र सिरमौर, एसडीओपी मरवाही डीएसपी दीपक मिश्रा, तहसीलदार प्रीति शर्मा सहित राजस्व व पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने बैरियर पर तैनात कर्मचारियों से सुरक्षा व्यवस्था, आवागमन नियंत्रण, वाहनों की जांच प्रक्रिया तथा रिकॉर्ड संधारण का विस्तृत फीडबैक लिया।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि—
यदि कोई वाहन मोबाइल पेट्रोलिंग टीम द्वारा पकड़ा जाता है, तो उसकी बैक-ट्रैकिंग कर संबंधित बैरियर पर तैनात कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में शिथिलता, संलिप्तता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रत्येक बैरियर पर गहन दस्तावेज़ परीक्षण, नंबर प्लेट सत्यापन तथा रात के समय भी सख्त निगरानी सुनिश्चित की जाए। संदेहास्पद वाहनों की जानकारी तत्काल कंट्रोल रूम व थाना प्रभारी को साझा की जाए। सभी बैरियर व उपार्जन केंद्रों में आपातकालीन व आवश्यक सेवा नंबरों की सूची भी चस्पा की गई, जिसमें बीट अधिकारी, थाना प्रभारी मरवाही और जिला कंट्रोल रूम के संपर्क नंबर शामिल हैं, ताकि किसान भाई, परिवहनकर्ता एवं आमजन किसी भी समस्या में तुरंत सहायता प्राप्त कर सकें।
निरीक्षण के दौरान एसपी एवं एसडीएम ने बैरियर पर ड्यूटीरत कर्मचारियों के रुकने, भोजन और विश्राम की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। बढ़ती ठंड को देखते हुए अलाव और रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए, ताकि कर्मचारियों को 24×7 ड्यूटी में किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस संयुक्त निरीक्षण में थाना मरवाही से उप निरीक्षक श्यामलाल गढ़वाल, आरक्षक मनोज मरावी एवं अमितेश पात्रे भी उपस्थित रहे। वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी कर्मचारियों को पूर्ण निष्ठा, पारदर्शिता और सतर्कता से ड्यूटी करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अवैध परिवहन पर पूर्ण नियंत्रण रहे और किसानों को उनके उपज मूल्य का संरक्षण मिल सके।
