रायगढ़/रायपुर। नकटी गांव में कथित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर प्रदेश की राजनीति तेज हो गई है। इस मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि संबंधित मकानों पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाए गए थे, तो अब उन्हें अवैध बताकर तोड़ने का क्या औचित्य है।
उन्होंने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जिन लोगों को पहले सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया, उन्हें आज अचानक अतिक्रमणकारी मानकर बेदखल क्यों किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की कार्रवाई से गरीब और जरूरतमंद परिवार प्रभावित हुए हैं।
