🚨 ₹1000 का बिजली बिल ₹5000 कैसे पहुंचा? स्मार्ट मीटर पर गरजे जयसिंह अग्रवाल | SECL-BALCO, महंगाई और सड़कों पर बड़ा हमला!देखिए विडिओ

स्मार्ट मीटर, महंगे बिजली बिल से लेकर SECL-BALCO के मुद्दों तक गरजे पूर्व मंत्री, जयसिंह अग्रवाल ने सरकार और प्रबंधन से मांगा जवाब
फ्लाई ऐश डंपिंग, भू-विस्थापितों का मुआवजा, जर्जर सड़कें, रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर प्रेस वार्ता में उठे कई सवाल
कोरबा। जिला कांग्रेस कार्यालय, टीपी नगर कोरबा में 31 अगस्त 2026, सोमवार को शाम 4 बजे प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री श्री नोवेल वर्मा, पूर्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल एवं अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे। इस दौरान स्मार्ट मीटर, बढ़ते बिजली बिल और महंगाई के साथ-साथ SECL, BALCO, भू-विस्थापितों, फ्लाई ऐश डंपिंग, जर्जर सड़कों और स्थानीय रोजगार से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए।

स्मार्ट मीटर और बिजली बिल पर सरकार को घेरा
पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने स्मार्ट मीटर और बढ़ते बिजली बिल को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद आम उपभोक्ताओं में बिजली बिल को लेकर काफी परेशानी और असंतोष है।
उन्होंने कहा कि जिन परिवारों का पहले लगभग ₹1,000 के आसपास बिजली बिल आता था, उनकी ओर से अब ₹5,000 तक बिल आने की शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर बिजली बिल में इतनी बड़ी बढ़ोतरी क्यों हो रही है और सरकार को इसकी वास्तविक स्थिति जनता के सामने स्पष्ट करनी चाहिए।
उन्होंने महतारी वंदन योजना का जिक्र करते हुए सरकार की नीति पर भी सवाल उठाया और कहा कि एक तरफ महिलाओं को राशि दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बढ़े हुए बिजली बिल और महंगाई से जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।
महंगाई पर भी साधा निशाना
जयसिंह अग्रवाल ने महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आम जनता पहले से महंगाई से परेशान है और सरकार की नीतियों के कारण लोगों पर लगातार आर्थिक दबाव बढ़ रहा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कुछ और कहती है और जमीन पर स्थिति कुछ और दिखाई देती है। उन्होंने बिजली और महंगाई के मुद्दे पर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की।
SECL की फ्लाई ऐश डंपिंग पर गंभीर सवाल
प्रेस वार्ता में SECL की माणिकपुर ओपन कास्ट खदान में फ्लाई ऐश डंपिंग का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया।
दस्तावेज में उल्लेख किया गया है कि अप्रैल 2026 में केंद्रीय कोयला मंत्री को पत्र भेजकर माणिकपुर ओपन कास्ट खदान में फ्लाई ऐश डंपिंग का मुद्दा उठाया गया था। SECL प्रबंधन की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि 5 नवंबर 2025 से माणिकपुर की बंद पड़ी खदान में फ्लाई ऐश डंपिंग पूरी तरह बंद कर दी गई थी।
लेकिन दस्तावेज के अनुसार जून 2026 में स्थल के प्रत्यक्ष फोटोग्राफ और साक्ष्यों के साथ मामला दोबारा उठाया गया, जिससे डंपिंग जारी रहने की स्थिति पर सवाल खड़े हुए।
जयसिंह अग्रवाल ने सवाल उठाया कि यदि जून तक डंपिंग जारी थी तो मंत्रालय को 5 नवंबर 2025 से डंपिंग बंद होने की जानकारी किस आधार पर दी गई?
उन्होंने कहा कि यह किसी अधिकारी विशेष को बदनाम करने का विषय नहीं बल्कि SECL की संस्थागत जवाबदेही और विश्वसनीयता का सवाल है। उन्होंने पूरे मामले की स्वतंत्र एवं उच्चस्तरीय जांच कराए जाने तथा यह सार्वजनिक किए जाने की मांग की कि मंत्रालय को जानकारी किस स्तर से भेजी गई थी और उस समय वास्तविक जमीनी स्थिति क्या थी।
भू-विस्थापित परिवारों के अधिकार का मुद्दा
प्रेस वार्ता में कोरबा के भू-विस्थापित परिवारों की वर्षों से लंबित समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया गया।
जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि विकास का विरोध नहीं है, लेकिन जिन परिवारों की जमीन और घर विकास के लिए लिए गए हैं, उन्हें उनके अधिकार के लिए वर्षों तक भटकना नहीं पड़ना चाहिए।
उन्होंने प्रभावित परिवारों के सामने मौजूद प्रमुख सवालों को उठाते हुए पूछा—
लंबित मुआवजा कब मिलेगा?
प्रभावित परिवारों का पुनर्वास कब होगा?
भू-विस्थापित परिवारों को रोजगार कब मिलेगा?
छूटे हुए मकानों और जमीनों का पुनः सर्वे कब होगा?
उन्होंने SECL से इन मामलों के समयबद्ध समाधान की मांग की।
चार प्रमुख मांगें
लंबित मुआवजे का समयबद्ध भुगतान।
प्रभावित परिवारों का वास्तविक पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन।
पात्र भू-विस्थापितों के रोजगार प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण।
छूटे हुए मकानों एवं भूमि का पुनः सर्वे और हितग्राहियों के अधिकार सुनिश्चित करना।
21 अगस्त की प्रस्तावित जनसुनवाई का भी उल्लेख
दस्तावेज में उल्लेख है कि 21 अगस्त 2026 को प्रस्तावित पर्यावरणीय जनसुनवाई के संबंध में प्रभावित ग्रामीणों ने वर्षों से लंबित भू-विस्थापितों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनके समाधान की दिशा में ठोस पहल किए जाने की मांग रखी थी।
प्रेस वार्ता में कहा गया कि प्रशासन ने ग्रामीणों की आपत्तियों और जायज मांगों को गंभीरता से लिया तथा 21 अगस्त की प्रस्तावित जनसुनवाई स्थगित की गई।
जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि यह अवसर SECL प्रबंधन के लिए प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने और समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल करने का होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य तभी सार्थक होगा, जब प्रभावित जनता की बात सुनी जाए और उनकी जायज मांगों का समाधान किया जाए।
BALCO क्षेत्र की जर्जर सड़कों पर भी उठी आवाज
प्रेस वार्ता में BALCO क्षेत्र की जर्जर सड़कों को लेकर भी गंभीर चिंता जताई गई।
कहा गया कि गहरे गड्ढों, खराब सड़कों और भारी वाहनों की लगातार आवाजाही के कारण आम नागरिकों के लिए आवागमन मुश्किल और जोखिमपूर्ण हो गया है।
इन सड़कों का इस्तेमाल केवल औद्योगिक वाहनों द्वारा ही नहीं बल्कि हजारों स्थानीय नागरिकों, श्रमिकों, विद्यार्थियों और दोपहिया वाहन चालकों द्वारा प्रतिदिन किया जाता है।
मांग की गई कि—
सड़कों की तकनीकी जांच कराई जाए।
खराब हिस्सों की तत्काल मरम्मत हो।
स्थायी सड़क निर्माण की स्पष्ट समयसीमा तय की जाए।
भारी औद्योगिक वाहनों की आवाजाही को देखते हुए सड़क रखरखाव की जिम्मेदारी तय हो।
जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार करने के बजाय सड़क की समस्या का समाधान पहले ही किया जाना चाहिए।
BALCO में ठेका श्रमिकों और स्थानीय रोजगार का मुद्दा
प्रेस वार्ता में BALCO में कार्यरत ठेका श्रमिकों से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए। दस्तावेज में मजदूरी, कार्य घंटे, ओवरटाइम, बीमा तथा स्वास्थ्य-सुरक्षा जैसे विषयों पर शिकायतों का उल्लेख किया गया।
संबंधित श्रम विभाग से इन मामलों की निष्पक्ष जांच कराने और यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो तत्काल कार्रवाई की मांग की गई।
इसके साथ ही स्थानीय ठेकेदारों और स्थानीय श्रमिकों के रोजगार का मुद्दा भी उठाया गया। कहा गया कि जिस क्षेत्र में उद्योग स्थापित है, वहां के योग्य स्थानीय लोगों को रोजगार और व्यवसाय के अवसरों में उचित भागीदारी मिलनी चाहिए।
“उद्योग का विकास हो, लेकिन स्थानीय जनता के हित भी सुरक्षित रहें”
पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि उद्योगों का विकास और स्थानीय जनहित दोनों साथ-साथ चल सकते हैं और चलने चाहिए।
उन्होंने कहा कि कोरबा में बड़े-बड़े पावर प्लांट और औद्योगिक संस्थान हैं, लेकिन इसके बावजूद स्थानीय जनता को जर्जर सड़क, प्रदूषण, भू-विस्थापन, रोजगार और बिजली जैसे मुद्दों पर परेशान नहीं होना चाहिए।
उन्होंने सरकार और औद्योगिक प्रबंधन से संवाद, पारदर्शिता और समयबद्ध कार्रवाई की मांग की।
प्रेस वार्ता में उठे प्रमुख मुद्दे
स्मार्ट मीटर → बढ़ते बिजली बिल → महंगाई → SECL फ्लाई ऐश डंपिंग → भू-विस्थापितों का मुआवजा → पुनर्वास → रोजगार → जमीन-मकान का पुनः सर्वे → BALCO की जर्जर सड़कें → ठेका श्रमिकों के अधिकार → स्थानीय रोजगार।
JB News Korba Chhattisgarh | Manish Jaiswal
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