कोरबा।छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में महतारी सदन के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर प्रदेश में 166 महतारी सदन के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें कोरबा जिले के लिए 08 सदनों की स्वीकृति शामिल है। इस परियोजना के लिए 49 करोड़ 80 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि महतारी सदन का निर्माण ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक कार्यक्रमों में भागीदारी, आपसी समरसता और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्राम भ्रमण के दौरान महिलाओं ने अक्सर बैठने और कार्य करने के लिए उपयुक्त स्थान की कमी की शिकायत की थी, जिसके समाधान के लिए यह योजना शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केआत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत महिलाओं की क्षमता को देश के विकास से जोड़ने का प्रयास है।
पांच वर्षों में सभी ग्राम पंचायतों में बनेगा महतारी सदन
प्रदेश सरकार की योजना के अनुसार, अगले पांच वर्षों में सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन का निर्माण पूरा किया जाएगा। पहले चरण में प्रत्येक विकासखंड में इनका निर्माण शुरू हो चुका है। अब तक कुल 368 महतारी सदन की स्वीकृति जारी की गई है। प्रत्येक सदन का निर्माण 25 सौ वर्गफुट क्षेत्र में किया जाएगा, जिसमें कमरा, शौचालय, बरामदा, हॉल, किचन, स्टोररूम, ट्यूबवेल, वाटर हार्वेस्टिंग और बॉउंड्रीवाल जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। सामुदायिक शौचालय भी इन सदनों का हिस्सा होंगे।
एकरूपता के लिए मानक डिजाइन और बजट
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने कार्यों में एकरूपता लाने के लिए महतारी सदन का एक मानक डिजाइन और प्राक्कलन तैयार किया है। प्रत्येक सदन के निर्माण पर 30 लाख रुपये की लागत आएगी। यह पहल न केवल ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएगी, बल्कि सामुदायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा, “महतारी सदन ग्रामीण महिलाओं के लिए एक ऐसा मंच होगा, जहां वे न केवल सामुदायिक गतिविधियों में भाग ले सकेंगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी प्राप्त करेंगी। यह न्यू इंडिया के विकास में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का प्रतीक है।”
