कोरबा। कोरबा लोकसभा सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ के राज्य कर्मचारियों के हित में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर ग्रेच्युटी और अवकाश नगदीकरण की सीमा बढ़ाने की मांग की है।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है, जबकि छत्तीसगढ़ में यह सीमा अभी भी 20 लाख रुपये ही है। इससे राज्य के कर्मचारियों को 5 लाख रुपये का नुकसान हो रहा है।
सांसद ने पत्र में कहा कि अवकाश नगदीकरण की सीमा केंद्र में 300 दिन है, जबकि छत्तीसगढ़ में यह केवल 240 दिन तक सीमित है। उन्होंने मांग की कि ग्रेच्युटी की सीमा को 25 लाख रुपये तक बढ़ाया जाए और इसे 1 जनवरी 2024 से लागू किया जाए। साथ ही, अवकाश नगदीकरण की सीमा को 240 दिन से बढ़ाकर 300 दिन किया जाए।
इसके अलावा, सातवें वेतन आयोग से संबंधित लंबित लाभ, डीए, और एरियर का भुगतान भी शीघ्र सुनिश्चित करने की मांग की।
सांसद महंत ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, और केंद्र के नियमों के अनुरूप राज्य कर्मचारियों को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि संवेदनशील मुख्यमंत्री कर्मचारियों के सामाजिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर शीघ्र आवश्यक आदेश जारी करेंगे।
