नई दिल्ली। देशभर में NEET पेपर लीक को लेकर जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के हित में बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए पेपर लीक रोकने संबंधी एक सख्त विधेयक (बिल) संसद में पेश करने जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि इस कानून के जरिए परीक्षा माफियाओं पर कठोर कार्रवाई हो और भविष्य में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल न उठे।
सोमवार को संसद में पेश होगा विधेयक
प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक को सोमवार को संसद में पेश किया जाएगा। सरकार इसे जल्द से जल्द दोनों सदनों से पारित कराने का प्रयास करेगी ताकि कानून लागू होने के बाद पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों की मेहनत और भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं के सपनों और मेहनत का पूरा सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। जो भी व्यक्ति या गिरोह पेपर लीक जैसी घटनाओं में शामिल होगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने छात्रों से शांति बनाए रखने और सरकार पर भरोसा रखने की अपील करते हुए कहा कि उनकी चिंताओं को गंभीरता से लिया गया है और ठोस समाधान की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।
सरकार पहले भी उठा चुकी है कई बड़े कदम
पेपर लीक की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने हाल के दिनों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की थी और उसी दिन इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई, ताकि पेपर लीक से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई हो सके।
इसके अलावा परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पद से हटाने का निर्णय भी लिया गया। सरकार का मानना है कि प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय होने से भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगेगा।
NEET पेपर लीक को लेकर देशभर में प्रदर्शन
गौरतलब है कि NEET पेपर लीक मामले को लेकर देश के कई हिस्सों में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित बनाया जाए। इसी बीच प्रधानमंत्री की घोषणा को सरकार की ओर से एक बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक कदम के रूप में देखा जा रहा है।
