मानदेय बढ़ाने से लेकर सेवा सुरक्षा तक की मांग, 1,029 प्रशिक्षकों के लंबित मानदेय के तत्काल भुगतान की मांग
कोरबा। छत्तीसगढ़ नवीन व्यावसायिक प्रशिक्षक कल्याण संघ ने व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था से जुड़े प्रशिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ ने वर्ष 2014 से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों की लंबित मांगों का शीघ्र निराकरण किए जाने की मांग की है।
ज्ञापन के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में लगभग 1,285 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित की जा रही है। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को विभिन्न रोजगारपरक एवं कौशल आधारित ट्रेडों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संघ ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास को स्कूली शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है।
₹38,100 प्रतिमाह मानदेय की मांग
व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने हरियाणा एवं दिल्ली की तर्ज पर ₹38,100 प्रतिमाह मानदेय निर्धारित करने की मांग की है। इसके साथ ही प्रत्येक वर्ष नियमित वेतनवृद्धि अथवा इंक्रीमेंट का प्रावधान लागू करने की मांग भी रखी गई है।
संघ ने कंपनी आधारित व्यवस्था समाप्त कर प्रशिक्षकों को विभागीय व्यवस्था में समायोजित करने और उनकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।
1,029 प्रशिक्षकों के बकाया मानदेय का मुद्दा
ज्ञापन में बताया गया कि 1,029 व्यावसायिक प्रशिक्षकों के मई एवं जून माह के मानदेय का भुगतान लंबित है। संघ ने शिक्षा विभाग से लंबित भुगतान तत्काल सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि प्रशिक्षकों को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
PAB की स्वीकृत राशि और एरियर भुगतान की मांग
संघ ने PAB 2025-26 के अनुसार स्वीकृत ₹1,000 प्रतिमाह मानदेय वृद्धि की लंबित राशि का भुगतान करने तथा ₹12,000 वार्षिक एरियर राशि का भुगतान कराने की मांग की है। वहीं PAB 2026-27 में स्वीकृत राशि का पूरा लाभ संबंधित प्रशिक्षकों को देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है।
सेवा से हटाए गए प्रशिक्षकों की वापसी की मांग
संघ ने नवीन निविदा प्रक्रिया में शामिल कंपनियों से सेवा से पृथक किए गए प्रशिक्षकों की जानकारी लेकर पात्र प्रशिक्षकों को पुनः सेवा में रखने की मांग की है। इसके अलावा हेल्थ केयर ट्रेड के 121 व्यावसायिक प्रशिक्षकों के मानदेय में ₹23,000 से घटाकर ₹20,000 किए जाने का भी विरोध किया गया है।
अवकाश और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग
व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने 20 दिवस आकस्मिक अवकाश, महिला प्रशिक्षकों के लिए मातृत्व अवकाश, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं तथा अन्य आवश्यक सेवा लाभ उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई है।
संघ का कहना है कि प्रशिक्षक लंबे समय से विद्यार्थियों को कौशल एवं रोजगारपरक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में उनकी सेवा शर्तों में स्थिरता, सम्मानजनक मानदेय और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है।
ज्ञापन के अंत में संघ ने शासन-प्रशासन से सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक एवं सकारात्मक विचार करते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की, ताकि प्रदेश की व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत हो सके तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण लगातार मिलता रहे।
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