कोरबा/कटघोरा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2026 को उप जेल कटघोरा में जेल लोक अदालत एवं विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के अध्यक्ष एवं सचिव के मार्गदर्शन तथा प्लान ऑफ एक्शन 2026-27 के तहत किया गया। इसका उद्देश्य जेल में निरुद्ध विचाराधीन बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के साथ ही छोटे अपराधों से संबंधित प्रकरणों के विधिक निराकरण की प्रक्रिया से अवगत कराना था।
कार्यक्रम में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा शीलू सिंह, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश हेमंत रात्रे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी लोकेश पटले, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी रंजू वैष्णव तथा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी प्रेरणा वर्मा उपस्थित रहीं। उप जेल कटघोरा की जेलर सीमा उरांव की भी कार्यक्रम में सहभागिता रही। अधिवक्ता खेमचंद साहू, कटघोरा ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की।
जेल लोक अदालत के साथ आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में बंदियों को निःशुल्क विधिक सेवा के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। न्यायिक अधिकारियों एवं विधिक सेवा से जुड़े प्रतिनिधियों ने बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों, उपलब्ध विधिक सहायता तथा अपने प्रकरणों के निराकरण के लिए विधिक सेवा संस्थाओं से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में बताया। बंदियों को यह भी जानकारी दी गई कि आर्थिक या अन्य कारणों से सक्षम अधिवक्ता की सेवाएं लेने में असमर्थ होने पर वे निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
इस अवसर पर महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के जीवन और आदर्शों का स्मरण किया गया। वक्ताओं ने कहा कि दोनों महान व्यक्तित्वों के जीवन से प्रेरणा लेकर सत्य, अहिंसा, अनुशासन, परिश्रम और राष्ट्रसेवा जैसे मूल्यों को जीवन में अपनाया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान बंदियों को कानून के प्रति जागरूक रहने तथा अपने अधिकारों और दायित्वों को समझने के लिए प्रेरित किया गया।
उप जेल कटघोरा में वर्तमान में 218 बंदी निरुद्ध हैं। शिविर के माध्यम से बंदियों को उनके अधिकारों, विधिक सहायता और न्याय प्राप्त करने के उपलब्ध माध्यमों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में अधिकार मित्र तलवीर सिंह, लीगल एड क्लीनिक गुरसिया तथा तालुका विधिक सेवा समिति कटघोरा से जुड़े प्रतिनिधियों की भी सहभागिता रही। कार्यक्रम का उद्देश्य बंदियों तक न्यायिक एवं विधिक सहायता की पहुंच सुनिश्चित करने के साथ उन्हें कानून संबंधी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना रहा।
