बिलासपुर। बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में हर साल बारिश के दौरान लगभग 30 गांवों का संपर्क अन्य इलाकों से कट जाता है, जिससे यह क्षेत्र टापू में तब्दील हो जाता है। इसी गंभीर स्थिति पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया था। सोमवार को हुई सुनवाई में राज्य शासन की ओर से बताया गया कि बीजापुर के भोपालपटनम ब्लॉक स्थित चिंतावागु नदी पर पुल निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है, ताकि बारिश के दौरान ग्रामीणों को होने वाली परेशानियों से राहत मिल सके।
सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि इन दूरस्थ क्षेत्रों में राशन वितरण में कोई बाधा न आए, इसके लिए पीडीएस दुकानों में 4 महीने का राशन एक साथ उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा, सरकार की नीति के अनुसार, जहां कम से कम 500 हितग्राही हों, वहीं राशन दुकानें खोली जाती हैं। हालांकि, हाईकोर्ट ने यह पाया कि पुल निर्माण की प्रक्रिया टेंडर जारी होने के बावजूद ठेकेदारों की रुचि की कमी के चलते लंबित है, जिससे गांवों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। कोर्ट ने शासन से पुल निर्माण प्रक्रिया की प्रगति रिपोर्ट अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने को कहा है, ताकि स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाया जा सके।
