कोरबा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोरबा नगर निगम क्षेत्र में हितग्राहियों को हो रही समस्याओं को लेकर पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कलेक्टर कोरबा को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि योजना के कार्यान्वयन में प्रशासनिक और व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण कई जरूरतमंद परिवार अनावश्यक रूप से परेशान हो रहे हैं।
मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने पत्र में बताया कि कई हितग्राहियों के पास पहले से कच्चा मकान या झोपड़ी बनी हुई है और उसी भूमि पर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण संभव है। बावजूद इसके नगर निगम के कुछ अधिकारियों द्वारा यह शर्त रखी जा रही है कि पहले मौजूदा मकान पूरी तरह तोड़ दिया जाए, तभी योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने इसे अव्यावहारिक बताते हुए कहा कि कई परिवार एक ही परिसर में रहते हैं और मकान तोडऩे से उन्हें गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने मांग की कि ऐसे मामलों में हितग्राहियों को पुराने मकान को तुरंत ध्वस्त किए बिना उपलब्ध भूमि पर निर्माण की अनुमति दी जाए।
किश्तों में देरी से निर्माण अधूरा
पूर्व मंत्री अग्रवाल ने यह भी बताया कि जिन हितग्राहियों के आवास स्वीकृत हो चुके हैं और निर्माण कार्य शुरू हो गया है उन्हें योजना की किश्तें समय पर नहीं मिल पा रही हैं। किश्तों में देरी के कारण कई आवास अधूरे रह गए हैं और निर्माण कार्य रुक गया है। उन्होंने जिला प्रशासन से अनुरोध किया कि हितग्राहियों को योजना की राशि समय पर उपलब्ध कराई जाए ताकि निर्माण कार्य बिना बाधा पूरा हो सके।
वंचित परिवारों को योजना में शामिल करने की मांग
पूर्व मंत्री ने यह भी स्मरण कराया कि विधानसभा चुनाव के दौरान कोरबा क्षेत्र के वर्तमान विधायक एवं राज्य सरकार के मंत्री ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि कोई भी परिवार झुग्गी-झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर नहीं रहेगा और सभी वंचित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में कोरबा क्षेत्र में लगभग 10 हजार से अधिक निम्न आय वर्ग के परिवारों को शासकीय भूमि के पट्टे दिए गए थे, जिनके आधार पर उन्हें योजना का लाभ मिल रहा है। इसके बावजूद कई परिवार अब भी योजना के दायरे में नहीं आए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि ऐसे सभी वंचित परिवारों की पहचान कर उन्हें भी योजना में शामिल किया जाए। जयसिंह अग्रवाल ने जिला प्रशासन से अपेक्षा जताई है कि इस महत्वपूर्ण विषय को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं, ताकि गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को राहत मिल सके और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वास्तविक लोगों तक पहुंचे।
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