भू अर्जन मुआवजे को लेकर ग्रामीणों ने वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी को सौंपा ज्ञापन

रायगढ़। घरघोड़ा क्षेत्र एसईसीएल द्वारा ग्राम पोरडा, पोरडी तथा कुर्मीभौना में किये जा रहे भू अर्जन से संबंधित समस्याओं एवं मांग को लेकर प्रभावित ग्रामीण किसानों की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा आज 1 जून को श्रीमान ओ.पी. चौधरी वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को रायगढ़ स्थित उनके कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया।
ग्रामीणों का कहना है कि भू-अर्जन की धारा वर्ष 2008-09 में लगाकर वर्तमान में मुआवजा देने की प्रक्रिया चल रहा है वर्ष 2008-09 में प्रति एकड़ जमीन की मुआवजा 6 लाख 8 लाख 10 लाख निर्धारित किया गया आज 16-17 वर्ष के पश्चात भी एसईसीएल द्वारा उसी दर से मुआवजा भुगतान किए जाने की प्रक्रिया किया जा रहा है जो की न्यायोचित नहीं है जिसमें किसानों को बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है जबकि आज भूमि की दर कई गुना बढ़ गई है इस संबंध में किसानों द्वारा श्रीमान मंत्री महोदय से निवेदन कर बात किया गया उन्होंने किसानों के समस्याओं को जायज ठहराते हुए उन्होंने कहा कि आज की रायगढ़ पुरी तरह इंडस्ट्रीज क्षेत्र हो गया है और उक्त दर से जमीन देने से किसान कैसा करेगा कहकर चिंता व्यक्त करते हुए तत्काल जिला कलेक्टर रायगढ़ से मोबाइल से बात कर क्षेत्र के भू अर्जन प्रक्रिया की जानकारी लेते हुए किसानों के हित में निर्णय लेने के लिए निर्देशित करते हुए सरकार हर संभव ग्रामीण जनता के हित में तत्पर होकर कार्य व सहयोग करने का आश्वासन प्रदान किये।जिसके लिए वित्त मंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन को ह्रदय से आभार व्यक्त किये।