कोरबा। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, छत्तीसगढ़ की नव नियुक्त अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा है कि आयोग का पहला उद्देश्य प्रदेश में लंबे समय से लंबित बच्चों से जुड़े प्रकरणों का त्वरित और प्रभावी समाधान करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग अब सक्रिय रूप से उन मामलों पर प्राथमिकता से कार्य करेगा, जिनमें न्याय की प्रतीक्षा लंबे समय से हो रही है।
कोरबा में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान डॉ. शर्मा ने कहा कि वे पूर्व में भी बाल अधिकारों के क्षेत्र में कार्य कर चुकी हैं, और प्रदेश में बच्चों की स्थिति से भली-भांति परिचित हैं। उन्होंने कहा, “सबसे अधिक दुख तब होता है जब न्याय की प्रक्रिया में देरी से बच्चों और उनके परिवारों को असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ती है। मेरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अब कोई बच्चा उपेक्षित न रह जाए और उन्हें समय पर न्याय मिले।”
डॉ. शर्मा ने विशेष रूप से बाल श्रम की समस्या पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बहुत कष्ट होता है जब एक ओर कुछ बच्चे समर कैंप जैसे आयोजनों में भाग लेते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चों को जीवन यापन के लिए श्रम करना पड़ता है। इस असमानता को समाप्त करने के लिए आयोग द्वारा प्रत्येक माह 7 दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बाल श्रमिकों की पहचान कर उन्हें रेस्क्यू किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि रेस्क्यू किए गए बच्चों को “एकल खिड़की प्रणाली” के तहत विभिन्न योजनाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और कौशल विकास से जोड़कर सशक्त बनाया जाएगा, ताकि वे भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकें।
इस अवसर पर किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष श्री मनीष शर्मा भी उपस्थित रहे। उन्होंने आयोग के प्रयासों की सराहना की और कहा कि न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग होते हुए, उनका भी प्रयास रहेगा कि बच्चों के मामलों में शीघ्रता से सुनवाई सुनिश्चित की जाए।
डॉ. वर्णिका शर्मा ने अंत में कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनका समग्र विकास ही उनका सर्वोच्च लक्ष्य है, और इसके लिए वे हर संभव प्रयास करेंगी।
